-बाळ आडकर
निवडणुका हा लोकशाहीचा अविभाज्य असा भाग आहे. निवडणुकांमुळे लोकशाही बळकट होते असे म्हणतात व ते सत्यही आहे. राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते अंग झटकून कामाला लागतात, पक्षांमध्ये चैतन्य सळसळते. नेत्यांचे खरे रूप याच कालावधीत जनतेसमोर येते. नेतेमंडळी स्वतःच्या फायद्या-तोट्याचा विचार समोर ठेवून कोणाबरोबर सोयरीक करावयाची आडाखे बांधतात. तर, त्यांचे अनुयायी फरफटत त्यांचेबरोबर जातात. ही सर्व मंडळी याला तात्त्विक मुलामा द्यायला अजिबात विसरत नाहीत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत पक्षीय प्रभाव कमी असतो. स्थानिक प्रश्‍न, हितसंबंध, नातेसंबंध इत्यादीला महत्त्व प्राप्त होते. काही मोठ्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका पक्षीय पातळीवर लढविताना दिसतात. निवडून आलेले उमेदवार एकदा का निवडणूक पार पडली म्हणजे मतदारांना पूर्णपणे विसरतात. सत्ता/संपत्तीच्या मागे लागून घोडे बाजारात सामील होतात. जिकडे फायदा तिकडे जाण्याचा वायदा! पुढची पाच वर्षे जनसेवक म्हणून निवडून आलेल्याचं दर्शनही दुरापास्त होतं. देशहित, राष्ट्रहित हे फक्‍त वापरावयाचे शब्द! हेच तरुण पिढीचे आदर्श!
विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका पक्षपातळीवर लढविल्या जातात. सारे पक्ष आश्‍वासनाचा पाऊस पाडतात. मतदारही हुरळून जातात. त्यांची स्मरणशक्‍ती अल्पजीवी असते, हे चाणाक्ष उमेदवारास पुरेपूर ठाऊक असते. दिलेली आश्‍वासनं पूर्ण करणं त्यांच्या हातात नसतं. मग, राज्ये केंद्रावर तर केंद्र राज्यावर त्याची जबाबदारी ढकलून नामानिराळे होतात. ज्या पक्षाची सौदेबाजी करण्याची ताकद जास्त असते. असे पक्ष निधी मिळविण्यात यशस्वी होतात. स्वपक्ष व मित्रपक्षाच्या सरकारांना केंद्र झुकतं माप देताना आढळून येतं. सर्व राज्यांना समान न्यायायं तत्त्व गुंडाळून ठेवण्यात येतं. राजकीय स्थैर्य राखण्याच्या मोबदल्यात हे सारं केलं जातं. देशहितापेक्षा पक्षहिताला प्राधान्य दिले जाते. निवडणूक आयोग हतबल होऊन हे सर्व पाहात असतो. त्यांचा खरा कार्यकाळ निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून ते नवी विधानसभा/लोकसभा अस्तित्वात येईपर्यंतच.
एखादा टी. एन. शेषनसारखा निर्भय अधिकारीच निवडणूक कार्यक्रम सुव्यवस्थित चालावा म्हणून मनापासून प्रयत्न करताना दिसतो. लोकशाहीची ही खरी विटंबना आहे. सी.बी.आय., रिझर्व्ह बॅंक, निवडणूक आयोग या संस्था म्हणविल्या जात असल्या तरी त्या कितपत स्वायत्त आहेत याबद्दल लोकांच्या मनात शंका आहे. नोटबंदीसारखे निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेला अंधारात ठेवून घेतले जातात, अशी चर्चा होताना दिसते. निवडणुकीच्या तारखा पक्षीय सोय पाहून निश्‍चित केल्या जातात, असेही आरोप होतात. हा यंत्रणेचा दोष नाही, ती राबवणारी राजवट त्याला आपल्या हिताचे निर्णय घेण्यास बाध्य पाडत असते. येथे विशिष्ट पक्षाला दोष देण्याचं कारण नाही. सर्व सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या कार्यकाळात कमी जास्त प्रमाणात हेच करत असतात. याने लोकशाही बळकट कशी होणार?
पराभूत होण्याच्या भीतीनं काही उमेदवार दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवितात. नशीब बलवत्तर असेल तर दोन्हीही ठिकाणी विजयश्री त्यांना माळ घालते. प्रचलित नियमानुसार एका ठिकाणाचा त्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. सहा महिन्यांत तेथे नव्याने निवडणूक घेतली जाते व नवीन उमेदवाराला निवडून येण्याची संधी मिळते. या निवडणुकीच्या खर्चाचे काय? कोणी त्याची चर्चा करताना दिसत नाही. हा प्रचंड खर्च विनाकारण जनतेच्या माथी कर रूपाने मारला जातो. हे कशासाठी? लोकशाहीची ही थट्टा आहे. हे कोठेतरी थांबलं पाहिजे. अशा उमेदवाराकडून एका मतदारसंघातील येणारा संपूर्ण खर्च अगोदर अनामत म्हणून भरून घेतला पाहिजे. जनतेने काय म्हणून आर्थिक झळ सोसायची?
पक्षबदलूंना निवडणुकीतून अपात्र ठरविले पाहिजे. लोकशाहीने स्वातंत्र्य बहाल केले याचा अर्थ लोकशाहीचा खेळखंडोबा करा असा होत नाही. त्यांना धडा शिकविला पाहिजे. पक्षबदलूंची आमदारकी/खासदारकी तत्काळ रद्द झाली पाहिजे व त्यांना निवडणूक लढविण्यास कायमचे अपात्र ठरविले पाहिजे. म्हणजे घोडेबाजार बंद होईल.
हे सर्व करण्यास कोणताही पक्ष तयार होणार नाही. कारण सर्वच पक्ष एका माळेचे मणी, “उडदामाजी काळे-गोरे काय निवडावे?’ देशातील सूज्ञ नागरिकांनी त्यासाठी जनचळवळ उभी केली पाहिजे. तरच, 70 वर्षांहून अधिक काळ राबविली जात असलेली “लोकशाही’ निवडणूक प्रणालीत आमूलाग्र सुधारणा करून बळकट करता येईल.
