-बाळ आडकर “निवडणुका’ म्हणजे लोकशाहीतील एक उत्साहपर्वच ! भारत हा तर लोकशाही जपणारा जगातील मोठा देश. 130 कोटींच्यावर इथले नागरिक आपले मत नोंदवून राज्यकर्ते निवडतात. लोकसभा, विधानसभा यांत खासदार, आमदार पाठवितात तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपले प्रतिनिधी निवडून देतात. या सर्व निवडणुका देशभर, ठराविक मुदतीनंतर चालू असतात. त्यासाठी अब्जावधी रुपयांचा खर्च येतो, प्रचंड मनुष्यबळाची गरज भासते, पण हे सारे “लोकशाही’ चालू राहण्यासाठी अपरिहार्य म्हणावे लागेल. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ही लोकशाही प्रक्रिया चालू आहे. त्याचे श्रेय निःसंशयपणे कॉंग्रेसच्या वाट्याला जाते, कारण तो दीर्घकाळ सत्ताधारी पक्ष होता! अनेक पक्ष व असंख्य उमेदवार अशा निवडणुकांमधून आपली ताकद कुठे व किती आहे याचा अंदाज घेत असतात. सध्या आपल्या देशात लोकसभेच्या निवडणुकीचे पर्व सुरू आहे. मतदानाच्या सात फेऱ्यांपैकी चार फेऱ्या एव्हाना समाप्त झाल्या आहेत. 544 पैकी 302 मतदारसंघातील उमेदवारांचे भवितव्य ईव्हीएममध्ये सीलबंद झाले आहे. प्रत्येक पक्ष आपल्या विजयाबद्दल खात्री देत आहे. 23 मे रोजी त्याची खातरजमा होणार आहे. साधारणतः 55 टक्के जागांच्या निवडणुका पार पडल्या असल्यामुळे जनमताचा काही अंदाज बांधता येतो. सन 2014 च्या निवडणुकात “मोदी’ नावाची लाट होती. भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले. मित्रपक्ष जोडून एनडीएला लक्षणीय बहुमतासह राज्य करता आले. या पाच वर्षांच्या काळात अनेक राज्यात निवडणुका, पोटनिवडणुका झाल्या. त्यात मात्र कॉंग्रेस वरचढ झालेली दिसली. त्याची कारणे प्रस्थापित सरकार विरोधातील नाराजी, घटक पक्षाकडे दुर्लक्ष, विभिन्न समाज घटकांच्या दुर्लक्षित मागण्या, जातीय विद्वेष इत्यादी असू शकतात. याचा एकत्रित विचार करता “भाजप’ला स्वबळावर पुढील पाच वर्षे सुखाने राज्य करता येईल असे दिसत नाही. तीन-चार प्रादेशिक पक्षाच्या (जे दुहेरी संख्याबळाच्या पुढे निवडून येतील) मदतीने एनडीए सरकार स्थापन होण्याची शक्यता अधिक आहे असे वाटते! एनडीएमध्ये अशा नवीन पक्षाची भर पडेल. सध्या भारतात, खरे सांगायचे तर दोनच प्रमुख देशपातळीवरील पक्ष अस्तित्वात आहेत. ते म्हणजे कॉंग्रेस व भाजप. त्यापैकी स्वातंत्र्यचळवळीत मोठे योगदान दिलेल्या लोकांचा पक्ष म्हणून कॉंग्रेस पक्षाविषयी जनतेच्या मनात सहानुभूती आहे व भारतात सर्वदूर या पक्षाची पाळेमुळे रोवली गेली आहेत. “भाजप’ हा जनसंघ-जनतापार्टी अशी स्थित्यंतरे पाहत भारतभर विस्तार करू पाहणारा व त्या दिशेने वाटचाल करू इच्छिणारा दुसरा देशपातळीवरील पक्ष आहे. याशिवाय तिसराही एक पक्ष आहे ज्याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. तो पक्ष म्हणजे “कम्युनिस्ट पक्ष’! वर्षानुवर्षे या पक्षाने बंगाल, केरळ, त्रिपुरा या राज्यावर राज्य केले व मोठ्या संख्येने लोकसभेत खासदार निवडून दिले. देशातील बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इ. राज्यांत व कामगार चळवळीच्या माध्यमातून या पक्षाचे अस्तित्व जाणवते. कालौघात या पक्षाची ताकद कमी झाली व तो केंद्रस्थानी सत्ता स्थापण्याची शक्यताही दुरावली आहे. येथून पुढील काळात खरी लढाई दोनच पक्षात, ती म्हणजे कॉंग्रेस व भाजपमध्ये. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कॉंग्रेसने दीर्घकाळ सत्ता राबविली, लोकशाहीच्या दृढीकरणासाठी योजना आयोग, निवडणूक कमिशन, पंचवार्षिक योजना, पंचायतराज इ. पायाभूत गोष्टी केल्या; परंतु नंतरच्या काळात अतिमहत्त्वाकांक्षी नेते, सत्तेपासून वंचित राहिलेले घटक यांनी कॉंग्रेसमधून बाजूला होऊन आपल्या वेगळ्या चुली मांडल्या! चौधरी चरणसिंग, भजनलाल, बन्सीलाल, देवीलाल, बिजू पटनायक, ममता बॅनर्जी, बंगाराप्पा, शरद पवार इत्यादींनी प्रादेशिक पक्ष स्थापून सत्तेची फळे चाखली. या काळातही कॉंग्रेसला तशी लोकसभेतील बहुमताची चिंता फारशी भेडसावत नसे. परंतु कॉंग्रेसश्रेष्ठीनी या गोष्टी गांभीर्याने घेतल्या नाहीत. त्यातच इंदिराजीने जाहीर केलेली आणीबाणी पक्षाचे अतोनात नुकसान करून गेली. परिणामतः पक्ष कमकुवत होत गेला. लोकांना पर्याय पाहिजे असतो. सत्तेत नसल्यामुळे, चुकांच्या माध्यमातून टीकेचे धनी न व्हाव्या लागलेल्या व “पार्टी विथ डिफरन्स’ असे बिरुद मिरविणाऱ्या “भाजपला’ त्याचा फायदा झाला व पक्षाने “नंबर एक’ वर झेप घेतली! देशातील अनेक राज्यात विजयश्री खेचून आणली, साधनशूचीतेकडे कानाडोळा करूनही. या पार्श्वभूमीवर, 23 मे, 2019 नंतर लोकसभेचे चित्र “संमिश्र’ सरकारची चाहूल या स्वरूपाचे वाटते. कोणताही एक पक्ष स्वबळावर सरकार स्थापण्याइतपत जागा मिळवू शकणार नाही. भाजपला सर्वात जास्त, कॉंग्रेसला दोन क्रमांकाच्या जागा व सप, बसपा, डिएमके, एआयडीएमके, वायएसआर कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, तेलंगणाचे रामचंद्रराव तिसऱ्या क्रमांकासाठी चढाओढीत असतील. सन 2014 च्या संख्याबळाच्या तुलनेत भाजप बंगाल, ओडिशा, आसाम, पूर्वेकडील राज्ये केरळ इ. ठिकाणी अधिक जागा मिळवेल तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ या राज्यांत त्यांना मागील तुलनेत कमी जागांवर समाधान मानावे लागेल. चाळीस ते पन्नास खासदारांची तूट भरून काढण्यासाठी त्यांना प्रामुख्याने मदत होणार आहे ती शिवसेना, अकाली दल, एआयडीएमके, वायएसआर कॉंग्रेस, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचा प्रादेशिक पक्ष अशा काही जुन्या व नव्या पक्षाची. एनडीएमध्ये त्यांचा समावेश करून “भाजप’ सत्तेसाठी दावा ठोकेल व त्वरित राष्ट्रपतींचे सत्ता स्थापनेचे आमंत्रण पदरात पाडून घेईल! कॉंग्रेसची संख्या मागील तुलनेत 40 ते 50 ने वाढेल असा अंदाज आहे. त्या पक्षाला मदत करणाऱ्या संभाव्य पक्षात एनसीपी, डीएमके, आरजेडी, बसप, समाजवादी पार्टी, जनता दल (सेक्युलर) याशिवाय तृणमूल कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी आदी पक्ष असू शकतात. परंतु या सर्व पक्षांची मोट बांधावी लागेल. कॉंग्रेससाठी पुढील काळ आत्मचिंतनाचा असेल. संघटनेची मजबुती, निष्क्रियता बाहेरचा रस्ता दाखविते, युवकांना प्राधान्य व गैरशिस्तीला लगाम इ. पावले उचलावी लागतील. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी व सबलीकरणासाठी आंदोलनाची तयारी ठेवावी लागेल. जगात कोठलीही गोष्ट स्थिर नसते. परिवर्तन हा सृष्टीचा नियम आहे. लक्ष्य 2014 वर केंद्रित करून सर्व कार्यकर्त्यांनी अंगझटून काम केले तर सत्तापरिवर्तन अशक्य नाही! लोकशाहीत तुल्यबळ विरोधकांचीही आवश्यकता असते.सत्ताधारी पक्षांनीही सूडाचे राजकारण न करता व विरोधकांना संपविण्याचा विचार सोडून देऊन विकासकामांना प्राधान्य दिले तर देश अधिक वेगाने प्रगती करेल!
