चर्चा : प्रादेशिक पक्षांची भूमिका महत्त्वाची

-अशोक सुतार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात कॉंग्रेसप्रणीत आघाडी असा वरवर सामना दिसत असला तरी सर्व राज्यांतील भाजपविरोधात असणारी प्रादेशिक पक्षांची भूमिका खूप महत्त्वाची वाटते. कारण कोणतेही राज्य घ्या, तिथे स्थानिक राजकारणाचा प्रभाव पूर्वापारपणे असतो हे अनेकवेळा दिसून आले आहे. तसेच प्रादेशिक पक्षावर प्रत्येक राज्याचे राजकारण बहुतांशी अवलंबून असते. जसे महाराष्ट्रात शिवसेना हा प्रादेशिक पक्ष आहे तर पश्‍चिम बंगाल येथे ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य आढळते.

महाराष्ट्रात मनसेने लोकसभेसाठी उमेदवार उभे केले नसले तरी त्या पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मोदी व भाजपविरोधात सभा घेतल्या. मनसेच्या राजकीय रणनीतीचा नेमका परिणाम भाजप-सेनेच्या मताधिक्‍क्‍यावर काय होणार हे निश्‍चित नसले तरी तो कितपत होणार, हे पाहावे लागेल. सर्वच राज्यांत प्रादेशिक पक्ष सबळ आहेत असेही नाही; परंतु बहुतांशी राज्यांत प्रादेशिक पक्षांची भूमिका महत्त्वाची असते, असे दिसून येते.

काही प्रादेशिक पक्ष कॉंग्रेस किंवा भाजपकडे जाणार काय, यावरही महत्त्वाचे राजकीय गणित अवलंबून आहे. त्यामुळे आता फक्‍त विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीपुरते प्रादेशिक पक्ष सीमित राहिलेले नाहीत तर लोकसभेच्या निवडणुकीतही त्यांची महत्त्वाची कामगिरी दिसून येणार आहे. त्यातच भाजप किंवा कॉंग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या पाठीशी यावेळी जनमत मोठ्या स्वरूपात नाही, असे दिसते. एकाच राष्ट्रीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असे नाही. म्हणूनच प्रादेशिक पक्षांच्या भूमिकेवर उद्याचे देशातील सरकार बनणार आहे, यात शंका नाही. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची भूमिका लोकसभेच्या निवडणुकीत महत्त्वाची ठरणार आहे.

प्रादेशिक पक्ष हे प्रत्येक राज्याच्या अस्मितेचे निर्देशक असतात. तामिळनाडूमध्ये द्रमुक, अद्रमुक तसेच इतर स्थानिक पक्ष आहेत. महाराष्ट्रात कॉंग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या शरद पवारांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष आहे तर स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेला मराठी माणसाच्या न्याय-हक्‍कांसाठीचा शिवसेना पक्ष आहे. असे प्रत्येक राज्यात स्थानिक लोकांच्या अस्मितेशी संबंध असणारे राजकीय पक्ष आहेत. या प्रादेशिक पक्षांचे नेते मतदारांचा त्यांच्याशी असलेला एकनिष्ठपणा आणि व्यक्‍तिगत करिष्म्याचे बळ या आधारावर ते जोडले गेले आहेत. यामुळेच एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेतृत्वाऐवजी स्थानिक नेतृत्वाला महत्त्व प्राप्त होते.

प्रादेशिक नेत्यांचे राज्याच्या प्रशासनावर कसे नियंत्रण आहे यावरून त्या नेत्यांचे बळ ठरते. सर्वोच्च नेते राजकीय सहकाऱ्यांपेक्षा अधिकाऱ्यांवर अधिक विश्‍वास दर्शवतात, असे अनेकवेळा दिसून येते. असे राजकीय नेते अनेकदा मनमानी आणि हुकूमशाही पद्धतीने वागताना दिसत असले तरी त्यांची प्रशासनावर पकड असल्याचे दिसते. यामुळे त्यांची प्रशासन चालवण्याची क्षमता अधिक केंद्रित आणि निर्णयक्षम बनते. ते प्रादेशिक नेते असल्याने एखाद्या राष्ट्रीय नेत्याच्या तुलनेत अधिक प्रभावीपणे प्रदेशासंबंधीचे निर्णय घेऊ शकतात.

एखाद्या राष्ट्रीय नेत्याला किचकट वाटणारा प्रश्‍न प्रादेशिक पक्षाचे नेते स्थानिक पातळीवर सहज सोडवू शकतात. नवीन पटनाईक यांची शेतकरी, भूमिहीन मजूर आणि बटाईने शेती करणाऱ्यांना आर्थिक मदत देऊ करणारी “कालिया’ योजना किंवा केसीआर यांची रायदूबंधू योजना, भाजप व कॉंग्रेसने शेतकऱ्यांना देऊ केलेल्या योजनेच्या तुलनेत अधिक चांगली मानली जाते. मुलींसाठी ममतांच्या कन्याश्री योजनेलाही जोरदार समर्थन मिळाले आहे. मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याचा निर्णय पाहून असे वाटते की, स्थानिक नेत्यांना कुणावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे, कोणत्या समस्या सोडवायचे हे ज्ञात असते.

मोदींच्या विरोधात नेमके कोण आहे, असा प्रश्‍न सातत्याने विचारला जातो. भाजप ज्या महाआघाडीला महामिलावट म्हणतो, ते प्रादेशिक पक्ष लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सरकार ठरवणार आहेत, असे वाटते. युतीमध्ये यातीलच काही प्रादेशिक नेते आहेत, याची जाणीव भाजपला नाही असे नाही. डीएमके, जगन मोहन रेड्डी, चंद्राबाबू नायडू इतकेच काय तर अखिलेश आणि मायावतींनाही जर जोडले गेले तर पुढच्या लोकसभेत 150 वा अधिक अशा समूहाची गरज किंवा शक्‍यता निर्माण होते, जे कोणत्याही राष्ट्रीय नेतृत्वाला आव्हान देऊ शकतात.

लोकसभेच्या निकालानंतर म्हणजेच, 23 मे नंतर राष्ट्रीय पक्षांच्या नेतृत्वाला प्रादेशिक पक्षातील नेत्यांना सांभाळून घ्यावे लागणार आहे. नवीन पटनाईक हे देशातील सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान असलेल्यांपैकी एक प्रादेशिक नेते आहेत. ते उत्तम वक्‍तेही नाहीत. ते जास्त प्रसिद्धीझोतातही नसतात. तरीही राजकारणात ते दोन दशकांहून अधिक काळ आहेत. एकीकडे इतर नेते हजारो कोटी रुपये खर्च करून आपली प्रतिमा उभारत असताना नवीन पटनाईक हे ओडिशातील जनतेच्या मनातील नेते आहेत.

तेलंगणातील के. चंद्रशेखर राव, प. बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्यापासून ओडिसातील पटनाईक यांच्यापर्यंतचा प्रत्येक नेता आपल्या बालेकिल्ल्यांतील राजकारणात मोदींच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान देत आहेत. देशातील प्रादेशिक पक्ष एकत्र आले तर मोठी ताकद राष्ट्रीय पक्षांसमोर उभी करू शकतात. तसेच भाजप किंवा कॉंग्रेस यांना सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर प्रादेशिक पक्षच सत्ताधारी ठरविण्यात महत्त्वाचे घटक बनणार आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना कमी लेखणे राष्ट्रीय पक्षांना धोक्‍याचे ठरणार आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.