देशाच्या विविध भागात अडकलेल्या मजुरांना आपल्या गावी परत नेण्यासाठी काही ठिकाणांहून आता विशेष रेल्वे गाड्या सोडायला सुरूवात झाली आहे. तथापी जे मजुर स्थलांतर करीत असताना मध्येच अडकले होते, त्यांच्याकडे प्रवासी तिकीटांसाठीही पैसे नसताना, या रेल्वे गाड्यांमध्ये मात्र त्यांना रितसर तिकीट आकारणी केली जात होती. एवढेच नव्हे तर, त्यांच्याकडून प्रत्येक तिकीटासाठी जादा 50 ते 100 रूपयांची आकारणी केली होती. त्यावर अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
कालच समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी सरकारवर यावरून जोरदार आगपाखड केली होती. सरकारवर ही आगपाखड सुरू असताना, कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मात्र एक अत्यंत महत्वाची विधायक खेळी करीत सरकारला मोठीच चपराक लावली आहे. त्यांनी या मजुरांचे रेल्वे भाडे कॉंग्रेस पक्ष भरील अशी घोषणा करून मोदी सरकारची चांगलीच कुचंबणा करून टाकली आहे. सरकारला स्वत:ची लाज वाटायला लावण्याची ताकद कॉंग्रेसच्या या खेळीत होती. या निर्णयामुळे सरकार सैरभैर झालेले दिसले. आणि त्यांनी भलतीसलतीच माहिती देऊन यावर थातुमातुर उत्तरे देत वेळ निभावून नेण्याचा प्रयत्न केला. पण यात सरकारचा व रेल्वे मंत्रालयाचा केविलवाणेपणाच ठळकपणे दिसून आला आहे.
“आम्ही रेल्वेची वरची बर्थ मोकळी ठेऊन प्रवाशांची काळजी घेत होतो’, “त्यांना पाणी आणि प्रसंगी जेवणही देत होतो’, “रेल्वेत डॉक्टर्स व वैद्यकीय सेवाही देत होतो’, असे आता त्यांनी सांगायला सुरूवात केली आहे. इथपर्यंत ठीक आहे; पण “आम्ही या प्रवाशांकडून पैसेच घेत नव्हतो,’ असा तद्दन खोटा दावाही रेल्वेमंत्रालयाकडून केला जाऊ लागला आहे. “या प्रवासाला येणाऱ्या खर्चापैकी 85 टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलणार आणि 15 टक्के खर्च राज्य सरकारांनी उचलावा अशी आमची तरतूद होती’, असेही त्यांनी सांगायला सुरूवात केली आहे. वास्तविक त्यांचा हा दावाही साफ खोटा असल्याचे लगेच स्पष्टही झाले आहे. रेल्वेचेच एक अधिकृत पत्र काही वृत्तवाहिन्यांनी प्रकाशित केले असून त्यात “राज्य सरकारांनी मंजुर केलेल्या यादीतील प्रवाशांनाच या रेल्वेने प्रवास करू दिला जाईल आणि त्या प्रवाशांचे भाडे राज्य सरकारांनी वसुल करून ते रेल्वेकडे भरावे,’ अशी स्पष्ट सुचना करण्यात आली आहे.
हे अधिकृत आणि लेखी परिपत्रक आहे. म्हणजेच याचा अर्थ रेल्वे या मजुरांना मोफत नेत नव्हती, हे इतके स्पष्ट असताना; आणि आत्तापर्यंत ज्यांनी यातून प्रवास केला आहे त्यांनी आपले भाडे जादा चार्जसह भरलेले असताना त्यांच्याकडून पैसेच आकारले जात नव्हते असा धडधडीत खोटा खुलासा करणे हा प्रकार चाट करणारा आहे.मजुरांना नेणाऱ्या रेल्वेकडून जादा भाडे आकारणी केली जात असल्याच्या बातम्याही या आधी सर्व वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झाल्या आहेत. असे असताना केवळ कॉंग्रेसने या मुजरांचे भाडे भरण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर केंद्र सरकारला अशी धावाधाव करावी लागणे, यातच सर्व काही आले.
वास्तविक सरकारने आधीच ही उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. “करोना’ उपाययोजनांसाठी एकूण जो खर्च येत आहे किंवा येणार आहे त्या खर्चाच्या तुलनेत या मजुरांच्या रेल्वे प्रवासाचा खर्च हा काही फार मोठा बोजा नव्हता. सरकारने अचानक केलेल्या लॉकडाऊन =मुळेच ही स्थलांतरीत मजुरांची समस्या उद्भवली आहे आणि त्यांचे संकट निवारण करणे ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. केवळ चार तासांचा अवधी देऊन हा लॉकडाऊन जाहीर झाला. रात्री आठ वाजता मोदींनी त्याची घोषणा केली आणि रात्री बारा वाजल्यापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे संपुर्ण देशभर एक गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यातून हे मजुर पायीच आपल्या गावाकडे जायला निघाले.
लॉकडाऊनमुळे त्यांना जागोजागी अडवण्यात आले आणि त्यांची भरती मदत छावण्यांमध्ये करण्यात आली. गेले सुमारे महिना-सव्या महिना हे मजूर आपल्या कुटुंबासह तिकडे अडकून पडले होते. त्यांच्याकडे आज ना रेशन, ना पैसा अशी स्थिती असताना अशा मजुरांना त्यांच्या गावी नेण्यासाठी उपकार केल्यासारखे, खूप उशिराने आणि अत्यंत अल्प प्रमाणात या गाड्या सुरू करण्यात आल्या; आणि त्यासाठीही रेल्वेकडून जादा दराने तिकीट आकारणी सुरू केली गेली, हे खरेच लाजीरवाणे होते. मोदी सरकार कोणालाही काहीही फुकट देत नाही हा त्यांच्या राजकीय धोरणाचा भाग आहे. हेही एकवेळ समजून घेता येईल, पण स्थलांतरीत मजूर नावाच्या घटकावर आज जी भीषण परिस्थिती उद्भवली आहे, ती स्थिती समजून घेण्याचा संवेदनशीलपणा मोदी सरकारने दाखवायला हवा होता.
त्यांना जे जमले नाही, ते विरोधी पक्षात असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने करून दाखवल्यानंतर सरकारची जी भंबेरी उडाली त्यावेळी तरी त्यांनी ही चूक उदार मनाने मान्य करून या मुजरांच्या सोयीसाठी काही उपयुक्त घोषणा करण्याऐवजी कॉंग्रेसवरच दुगाण्या झाडायला सुरूवात करणे, हा नाठाळपणा होता. “कॉंग्रेस अशा स्वरूपाची घोषणा करून राजकीय शो-बाजी करीत आहे,’ अशीही एक प्रतिक्रीया सरकारकडून आली आहे. ही “शो-बाजी’ तुम्हालाही सत्ताधारी म्हणून सहज करता आली असती पण ती तुम्हाला जमली नाही.
मुळात तुम्हाला या स्थलांतरीत मजूर किंवा एकूणच गरीब वर्गाविषयी फार आस्था नाही, याचे वारंवार दर्शन होणे हेही सरकारसाठी नामुष्कीजनक आहे, हेसुद्धा अजून सरकारच्या ध्यानात आलेले नाही, असे स्पष्ट दिसते आहे. वर्ष 2014 पासून सरकार त्यांच्या उद्योगपती मित्रांचे 7 लाख 50 हजार कोटी रूपयांचे कर्ज “राईट ऑफ’ करू शकते, तर या मजुरांना मोफत रेल्वे प्रवास घडवण्याने तुमचे काय बिघडले असते, हा प्रश्नही लोकांनी विचारायचा नाही काय, हा यातला मुख्य मुद्दा आहे.
भारताची आर्थिक ताकद वाढली आहे, आणि भारत हा आता जगातला सर्वात वेगाने आर्थिक प्रगती करणारा देश बनला आहे, असा दावा मोदी सरकारने आजवर इतक्यावेळा केला आहे की ते एकूेन काही जणांचे कान किटले असावेत. जर देश जर आर्थिकदृष्ट्या इतका सक्षम झाला असेल तर स्थलांतरीत मजुरांना मोफत घरी पोहचवण्याचा खर्च तुम्ही उचलू शकत नाही काय? तुमच्यात जर एवढा भार उचलण्याचीसुद्धा आर्थिक क्षमता नसेल तर तुमच्या आर्थिक प्रगतीच्या दाव्यावर कोण विश्वास ठेवणार? असे प्रश्न या अनुषंगाने उभे राहतात.