विविध संघटनांच्या मागणीला शासनाचा हिरवा कंदील; निवडणुकीपूर्वी उतारे मिळण्याची मागणी
– राहुल शिंदे
नीरा – ग्रामीण भागातील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या संगणकीय यादीत झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्षाकडून आता ग्रामसेवक लॉगीनला “एडीट’ पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे यादी तयार करताना झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करता येणे शक्य होणार असल्याने जिल्ह्यातील हजारो अतिक्रमणधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 16 फेब्रुवारी 2018 रोजी ग्रामीण भागातील निवासी अतिक्रमणे अटींसह नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर 20 ऑगस्ट 2018 रोजी नियमावली ठरविण्यात आली. या नियमावलीप्रमाणे अतिक्रमण नियमित करण्याच्या संगणकीय नोंदी घेण्याच्या कामाला ग्रामसेवकांनी सुरुवात केली आहे. त्याप्रमाणे प्रपत्र अ तयार करण्यात आले. नागरिकांना हरकती नोंद करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देत प्रपत्र ब भरण्यात आले. अनेक ठिकाणी ग्रामसेवकांनी अतिक्रमित जागांची मोजणी करून प्रपत्र क भरून अपलोड केली. तसेच ग्रामसभा घेवून 2011 पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या, परंतु काही ठिकाणी ही प्रक्रिया म्हणावी तशी राबविण्यात आली नाही. 8 अ च्या मालमत्ता नोंद वहीत अतिक्रमणधारकांचे नाव नसणे, चुकीचे क्षेत्र नोंद असणे, मिळकत क्रमांक चुकीचा असणे, राजकारणामुळे एखाद्या व्यक्तीचे नाव अंतिम यादीत न घेणे, अतिक्रमण 2011 पूर्वीचे असतानाही चुकीच्या नोंदीमुळे ते 2011 नंतरचे दाखविणे व अन्य चुकांमुळे अनेक पात्र अतिक्रमणधारक अतिक्रमण नियमित करण्याच्या प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची शक्यता होती.
ग्रामीण भागातील पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमित व्हावीत यासाठी नरवीर राजे उमाजी नाईक सामाजिक विकास ट्रस्टने पाच वर्षांपासून प्रयत्न केले. याद्या अंतिम झाल्यानंतर या यात अनेक चुका झाल्याचे निदर्शनाला आले. मात्र, वरिष्ठ पातळीवरून पोर्टलच बंद झाल्याने यावर आता काय करायचे? असा प्रश्न अतिक्रमणधारकांना पडला होता.
दरम्यान, हा पर्याय केवळ ग्रामसेवक लॉगीनमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला असून 15 दिवस दुरुस्तीसाठी देण्यात आले आहेत. एडीटची कार्यवाही झाल्यानंतर “सेव्ह’ व “फॉरवर्ड’ असे दोन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. सेव्ह पर्यायात दुरुस्त केलेली अतिक्रमणे ग्रामसेवक लॉगीनमध्ये सेव्ह होतील तर फॉरवर्ड या पर्यायात दुरुस्त केलेली अतिक्रमणे सेव्ह होऊन गटविकास अधिकाऱ्यांच्या लॉगीनमध्ये जाणार आहेत. ज्या अतिक्रमणधारकांच्या नावात व अतिक्रमणाच्या क्षेत्रात बदल झाला आहे अशी अतिक्रमणे गटविकास अधिकाऱ्यांकडे फॉरवर्ड होणार नसून ती ग्रामसेवक लॉगीनला होल्ड म्हणून राहणार आहेत. याविषयीचे पत्र संचालक धनंजय माळी यांनी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले असून विहित कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.
ग्रामविकास विभागाने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, अतिक्रमण नियमित करण्याची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असून त्यात वेग येणे आवश्यक आहे. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी पारदर्शीपणे व्हावी व एकही पात्र अतिक्रमणधारक या प्रक्रियेपासून वंचित राहू नये.
– संजय चव्हाण, अध्यक्ष, नरवीर राजे उमाजी नाईक ट्रस्ट