नवी दिल्ली -पश्चिम बंगालमधील कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉण्डरिंग प्रकरणाची सुनावणी गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. त्यावेळी चौकशीसाठी बंगालला जाण्याची धास्ती सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) वाटत असल्याचे सूचित झाले.
संबंधित प्रकरणात ईडीने चौकशीसाठी तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी आणि त्यांच्या पत्नी रूजिरा यांना समन्स बजावले आहे. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे भाचे असणाऱ्या अभिषेक यांनी ते समन्स मागे घेण्याच्या मागणीसाठी याचिका दाखल केली. ती दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
त्यानंतर अभिषेक यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी अभिषेक यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. चौकशीत अडथळे आणण्याचा आमचा उद्देश नाही. ईडीचे पथक कोलकत्यात येऊन चौकशी करू शकते, असे सिब्बल यांनी म्हटले.
त्यावर अभिषेक हे राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. याआधी कोलकत्यात सीबीआय अधिकाऱ्यांना घेरले गेले होते, याकडे ईडीच्या वतीने लक्ष वेधण्यात आले. वर्षभरापूर्वी दुसऱ्या प्रकरणात सीबीआयने बंगालमधील दोन मंत्र्यांना ताब्यात घेतले होते. त्यावेळी कोलकत्यात सीबीआय अधिकाऱ्यांविरोधात तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक पवित्रा स्वीकारला होता.
