– डॉ. रिता शेटीया
जागतिक पातळीवर शांतता व स्थैर्य निर्माण होण्याची गरज आहे. तसे झाले तर भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चालू सहामाहीत आणखी समाधानकारक होईल, अशी अपेक्षा आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक अर्थव्यवस्थेचा ताजा अहवाल नुकताच जाहीर केला. ज्यामध्ये भारताचा जीडीपी 2024-25 मध्ये 6.3 टक्के असू शकतो, असे सांगितले आहे आणि दुसरे देशातील कोट्यधीश श्रीमंतांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेची सर्वाधिक चांगली कामगिरी होत आहे, तर दुसरीकडे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 मध्ये, भारत 125 देशांपैकी 111व्या क्रमांकावर आहे, जे भुकेची गंभीर पातळी दर्शवते. ही तफावत नक्कीच विचार करायला लावणारी आहे. या बाबतच्या दोन स्वतंत्र अहवालाचा ऊहापोह करणारा हा लेख.
रिझर्व्ह बॅंकेने 6 ऑक्टोबर 2023 रोजी चलनविषयक धोरण जाहीर करताना चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर 6.5 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफने) आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी विकासदराच्या अंदाजात कोणताही बदल केलेला नाही. 2024-25 मध्ये जीडीपी 6.3 टक्के असू शकतो, असा विश्वास आयएमएफला आहे. जुलै 2023 मध्ये त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 6.1 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, गेल्या दोन महिन्यातील भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी लक्षात घेऊन त्यांनी भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर 0.2 टक्क्यांनी वाढवून 6.3 टक्क्यांवर नेला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ब्राझील, रशिया आणि मेक्सिको सारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या विकास दराच्या अंदाजात वाढ केली आहे.
तर चीनच्या विकास दराच्या अंदाजात 0.2 टक्के कपात केली आहे आणि 2023 मध्ये तो 5.2 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. आयएमएफचे म्हणणे आहे की, करोना महामारीनंतर सुरुवातीच्या टप्प्यात वेगाने रिकव्हरी झाल्यानंतर आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आहे. चीनच्या प्रॉपर्टी मार्केटला संकटाचा सामना करावा लागत असून गुंतवणुकीत घट होत आहे. 2023 मध्ये अमेरिकेचा विकासदर 2.1 टक्के असू शकतो, जो 0.3 टक्के अधिक आहे. अर्थात जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदी सदृश वातावरणाचा प्रभाव असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी अधिक चांगली असल्याने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतावर विश्वास दाखवला आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ पिरे ऑलिव्हर गौरीनछास यांनी या अहवालात असे सांगितले, “या चालू दशकामध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर सर्वाधिक मंदावलेला आहे. मात्र करोना, रशिया-युक्रेन युद्ध तसेच अलीकडे पडलेली इस्रायल-हमास युद्धाची ठिणगी यामुळे काही देशांमध्ये ऊर्जा, इंधन व अन्नधान्याचे दर वाढत असले तरीसुद्धा जागतिक आर्थिक विकासदर थांबलेला नाही.’ या पार्श्वभूमीवर देशातील श्रीमंतांच्या म्हणजे कोट्यधिशांच्या संख्येत गेल्या वर्षभरात लक्षणीयरित्या वाढ झाल्याचा अहवाल हरुन इंडिया यांनी प्रसिद्ध केला आहे. 31 ऑगस्ट 2023 या वर्षाच्या अखेरीस एक हजार कोटी पेक्षा जास्त निव्वळ मालमत्ता असणाऱ्या भारतीय उद्योजकांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. भारतात सध्या 1319 अति श्रीमंत कोट्यधीश भारतीय उद्योजक आहेत.
त्यापैकी 882 उद्योजक पहिल्या पिढीचे- स्वयंभू म्हणजे सेल्फ मेड, स्वकष्टाने नवश्रीमंत झालेले आहेत. दुसऱ्या पिढीचे 344 उद्योजक असून तिसऱ्या पिढीचे 64 उद्योजक आहेत. तसेच चौथ्या पिढीचे 15, पाचव्या पिढीचे 12 व सहाव्या पिढीचे 2 उद्योजक आहेत. सर्वाधिक कोट्यधीश श्रीमंत मुंबईत (328)असून त्या खालोखाल नवी दिल्ली (199); बंगळुरू (100); हैदराबाद (87) व चेन्नई (67) या शहरांचा समावेश आहे. 2023 या वर्षात निव्वळ मालमत्ता मूल्यात सर्वाधिक 73 हजार 100 कोटींची वाढ सायरस पूनावाला यांची झाली असून त्याखालोखाल शिव नाडर (43,100 कोटी); दिलीप संघवी (30,800 कोटी); रवी जयपुरिया (27,700 कोटी रुपये) व पी. पी. रेड्डी (24,700 कोटी रुपये) अशी झाली आहे.
देशातील सर्वाधिक कोट्यधीशांच्या यादीत अर्थातच गुणानुक्रमे मुकेश अंबानी; गौतम अदानी; सायरस पुनावाला; शिव नाडर; गोपीचंद हिंदुजा; दिलीप संघवी; एल एन मित्तल; राधाकिशन दमानी; के. एम. बिर्ला व नीरज बजाज या दहा जणांचा समावेश आहे. एकंदरीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी व नव श्रीमंताच्या यादीत झालेली घाऊक वाढ ही अभिमानास्पद आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत 2023 नुसार भारत पाचव्या स्थानावर असून भारताचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन यूएस डॉलर 3.469 इतके आहे. एकीकडे भारताने इंग्लंड, फ्रान्स, कॅनडा, रशिया आणि इटली यांना मागे टाकले आहे, तर दुसरीकडे अमेरिका पहिल्या स्थानावर असून त्या पाठोपाठ चीन, जपान, जर्मनीचा क्रमांक लागतो.
एकीकडे भारताची होणारी प्रगती तर दुसरीकडे वाढत जाणारी बेरोजगारी, वाढती गरिबी, भुकेची वाढत जाणारी पातळी, कुपोषण आणि महागाईचा वाढत जाणारा दर, अपेक्षित रोजगार पातळीत वाढ होताना दिसत नाही, भारतावर असलेला मोठ्या प्रमाणावरील कर्जाचा डोंगर, वाढत जाणारी लोकसंख्या, आरोग्याच्या समस्या अशा बऱ्याच समस्यांना भारताला सामोरे जावे लागत आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 मध्ये, भारत 125 देशांपैकी 111व्या क्रमांकावर आहे, जे भुकेची गंभीर पातळी दर्शवते. तर पाकिस्तान (102 व्या), बांगलादेश (81 व्या), नेपाळ (69 व्या) आणि श्रीलंका (60 व्या) या शेजारील देशांची परिस्थिती भारतापेक्षा चांगली आहे.
रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने नुकताच भारताचा बाह्य कर्ज डेटा जाहीर केला जो की जून-अखेर 2023 मध्ये यूएस डी 629.1 बिलियनवर किरकोळ वाढला, जरी कर्ज-स्थूल राष्ट्रीय प्रमाण 18.6 टक्क्यांपर्यंत घसरले. मार्च 2023च्या अखेरीस बाह्य कर्जामध्ये यूएस डी 624.3 अब्ज डॉलर्सपेक्षा 4.7 अब्ज डॉलर्सची वाढ नोंदवली गेली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमीच्या मते, सप्टेंबर 2023 मध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर 7.1 टक्के आहे. जुलै 2023 मध्ये भारतातील किरकोळ महागाई 7.44 टक्क्यांवर पोहोचली.
इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षामुळे भारताच्या आयात-निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. इस्रायल आणि भारत यांच्यात 10 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्तचा व्यापार चालतो. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये, इस्रायलकडून डॉलर 8.5 अब्जाची निर्यात तर डॉलर 2.3 अब्जाची आयात झाली. पेट्रोलियम निर्यातदार देशांची संघटना आणि तेल उत्पादक देशांची संघटना “ओपेक’ने कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात कपात केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आधीच वाढल्या आहेत.
दोन्ही देशांचा व्यापार खूप जास्त असल्याने या युद्धाचा परिणाम मर्यादित असू शकतो. भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट होण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटीचा मोठा हातभार लागल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. एकुणात, भविष्यात केंद्र आणि राज्य सरकार बरोबरच आरबीआय या समस्यांना कशा प्रकारे सोडवतात आणि प्रगतीकडे कशी वाटचाल करतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.