सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ई-वाहने वापरावीत

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल; केंद्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली – सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेतील सर्व वाहने आणि सर्व सरकारी सेवेत टप्प्याटप्प्याने
इलेक्‍ट्रीक वाहने वापरायला सुरुवात करावी, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वाहनांमुळे वाढणारे प्रदुषण आणि कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी इलेक्‍ट्रीक वाहनांच्या वापराबाबतचे धोरण स्वीकारण्यात यावे, अशी मागणीही या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. सर्व सरकारी वाहने आणि सार्वजनिक वाहतुकीतील वाहने ई-वाहने म्हणून वापरण्यास सुरुवात करण्याबाबत सरकार स्वतःच्याच धोरणांचा अवलंब करत नसल्याचा आरोपही या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.

सरन्यायाधीश एस. ए. बॉबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने “सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ या एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेची दखल घेतली आणि केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाला 4 आठवड्यात या याचिकेवर उत्तर देण्याची नोटीसही बजावली.

वाढते प्रदुषण आणि जागतिक तापमानवाढीच्या समस्येच्या निवारणासाठी इलेक्‍ट्रीक वाहनांच्या वापराची योजना आखण्यात आली आहे. या “ईव्ही’च्या चार्जिंगसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधाही निर्माण होणे गरजेचे आहे, असे या संस्थेच्यावतीने ऍड. प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात सांगितले. या योजनेसाठी काय उपाय योजना केल्या याबाबतची माहिती देण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात सरकारला केली होती. आता या जनहित याचिकेवरील सुनावणी 4 आठवड्यांनी होणार आहे.

“नॅशनल इलेक्‍ट्रीक मोबिलीटी मिशन प्लॅन-2020′ ही योजना 2015 मध्ये केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाच्यावतीने आखण्यात आली आहे. इलेट्रीक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here