सरकारी दस्तावेजात खाडाखोड

महसूलचा “कारभार’ : फाईल गायब करणाऱ्यांवर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश

लोणावळा – खंडाळा, लोणावळा येथील एका जागेच्या सरकारी दस्तऐवजात खाडाखोड करीत ती फाईल गायब केल्याप्रकरणी वडगाव मावळ येथील तत्कालीन भूमी अभिलेखच्या उपअधीक्षक स्मिता गौड व कर्मचारी यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी लोणावळा येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश पोरवाल यांनी जिल्हा भूमी अधीक्षकांकडे केली होती. त्यानुसार भूमी अभिलेखचे जिल्हा अधीक्षक राजेंद्र गोळे यांनी वडगाव मावळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रकाश मिश्रिमल पोरवाल यांनी अनेक मोठे जमीन घोटाळे उघडकीस आणले आहेत. यामध्ये अनेक मोठ्या लॅण्ड माफियांसह काही शासकीय अधिकाऱ्यांचे चेहरे उजेडात आल्याने पोरवाल यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे, त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी पोलीस अधीक्षकांकडे केली आहे. तसेच लोणावळा शहर पोलिसांनी देखील पोलीस संरक्षण देण्याबाबत गोपनीय अहवाल सादर केला असतानाही अद्याप पोरवाल यांना बंदोबस्त देण्यात आला नाही.

पोरवाल यांच्या पोलीस संरक्षणाचे काय?
लोणावळ्यातील मौजे खंडाळा येथील सर्व्हे नं. 104 सिटी सर्व्हे नं. 11 मधील खरेदीखतामध्ये एकूण क्षेत्रात फेरफार करून त्यात खाडाखोड करून या चौकशीची फाईल गायब केल्याप्रकरणी वडगाव मावळ येथील तत्कालीन भूमी अभिलेखच्या उपअधीक्षक स्मिता गौड व कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी लोणावळ्यातील सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश मिश्रिमल पोरवाल यांनी जिल्हा भूमी अधीक्षकांकडे केली होती. त्यानुसार जिल्हा भूमी अधीक्षक राजेंद्र गाळे यांनी पोरवाल यांचा अर्ज व सादर केलेल्या कागदपत्राची पडताळणी केली.

चौकशीअंती शासकीय कागदपत्रे गहाळ केली असल्याचे आढळून आल्यानंतर या आदेश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी याच जागेच्या आर्थिक घोटाळाप्रकरणी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने मुंबई येथील युसिफ लकडावाला, दीपक गुप्ता, लोणावळा भूमी अभिलेख अधिकारी विकास ढेकळे यांच्यासह अन्य काही जणांवर गुन्हा दाखल करत एप्रिल महिन्यात त्यांना अटक केली होती.

या गुन्ह्याची उकल करण्याकरिता जागेच्या शासकीय दस्ताची फाईल आवश्‍यक आहे. लोणावळा कार्यालयातून ती वडगाव कार्यालयात पाठविण्यात आली होती. मात्र त्याठिकाणाहून ही फाईल गहाळ करण्यात आली आहे. हे प्रकरण गंभीर असल्याने महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 चे कलम 8 अन्वये ही कागदपत्रे गहाळ करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करीत अहवाल सादर करण्याचे आदेश गोळे यांनी दिले आहेत.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)