शासनाचे परिपत्रक : कार्यवाही वेळेत करून वाजवी मोबदला देण्याचे आदेश
पुणे – एखाद्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन केल्यानंतर त्याचा आवश्यक तो मोबदला वेळेत देणे बंधनकारक असताना बऱ्याच वेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या नियमांचे पालन होत नाही. या पार्श्वभूमीवर भूसंपादनाची कार्यवाही वेळेत करून वाजवी मोबदला वेळेत देण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. तसेच भूसंपादन कार्यवाहीस विलंब झाल्यास त्यास संबंधित जिल्हाधिकारी जबाबदार राहणार असल्याचे शासनाने परिपत्रकात म्हटले आहे.
भूसंपादन अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठी खासगी जमीन भूसंपादन करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात येते. राज्यातील विकास कामांकरिता प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, रेल्वे व इतर विभागांकडून भूसंपादनाचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले जातात. यावर भूसंपादन पुनर्वसन करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियमानुसार भूसंपादनाची कार्यवाही आवश्यक त्या कालमर्यादेत करणे आवश्यक असते. मात्र याबाबतची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घेण्यात येत नसल्याची बाब उच्च न्यायालयाने शासनाच्या निदर्शनास आणली आहे.
याविषयी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे दाखल झालेल्या याचिकेवर न्यायालयाने नुकतेच आदेश दिलेला आहे. या आदेशात जिल्हाधिकारी व त्यांच्या संबधित अधिकारी यांच्याकडून भूसंपादन कार्यवाहीस झालेला विलंब व कार्यवाहीकडे केलेले दुर्लक्ष याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर भूसंपादन अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी दक्षता घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी व्यक्तीश: लक्ष घालून भूसंपादन प्रकरणाचा वेळोवेळी आढावा घेणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे बंधनकारक असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.