वाघोली – गावठाण हद्दीतील जागा शासन नियमावलीनुसार चलन भरून सदर जागा अकृषिक करता येऊ शकते असे शासनाचे आदेश असताना सुद्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी चुकीचे आदेश देऊन सामान्यांना वेठीस धरल्या जात असल्यामुळे अ. भा. माहिती सेवा समितीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रल्हाद वारघडे यांच्या नेतृत्वाखाली अ. भा. माहिती सेवा समिती व स्वराज बहुजन सेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शुक्रवार (दि. १२ मार्च) रोजी धरणे आंदोलन करण्यात आले. निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी योग्य कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन दिल्यामुळे आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले असल्याचे वारघडे यांनी सांगितले.
जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे सुधारित कलम 42 ड क व 44 नुसार मानिव अकृषिक करण्यासाठी, अकृषिक चलन मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून चुकीचे आदेश देऊन नागरिकांना वेठीस धरले जाते. सुधारित कलमानुसार जे क्षेत्र गावाच्या परिघीय क्षेत्रामध्ये येते अथवा ज्या जमिनीचा अनुज्ञेय रहिवास झाला आहे. तेथे जिल्हाधिकारी अकृषिक चलन सांगून संबंधित जमीनचे चलन भरल्यानंतर अकृषिक करता येते. परंतु संबंधित प्रकरण कार्यालयात दिला नंतर महसूल शाखा कार्यालयीन कर्मचारीवर्ग याकडे जाणूनबुजून चुकीची माहिती देऊन सामान्य नागरिकांना वेठीस धरता. याबाबत अखिल भारतीय माहिती सेवा समिती व बहुजन सेनाच्या वतीने प्रक्रिया सुलभ करावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करून सुद्धा संबधित विभागाकडून उदासीनता दाखवली जात आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळ कायद्यामध्ये अकृषिक करण्यासाठी नियमावली स्पष्ट दिली असताना संबंधित महसूल विभागाकडून नियमांचे उल्लंघन करत आहे. चलन भरल्यानंतर एन.ए. ची प्रक्रिया सुलभ करावी व सामान्यांना वेठीस धरणाऱ्यांची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना अ. भा. माहिती सेवा समिती व स्वराज्य बहुजन सेनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. उपजिल्हाधिकारी यांनी योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले. योग्य न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे वारघडे यांनी सांगितले.
यावेळी अखिल भारतीय माहिती सेवा समितीचे उपाध्यक्ष अमोल गावडे, पुणे शहराध्यक्ष मल्हार कुंजीर, स्वराज्य बहुजनसेनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजाराम दगडे, अविनाश मुरकुटे, समितीचे कार्यकर्ते महिला सभासद उपस्थित होत्या.
“शासन आदेशांची शासकीय अधिकारी अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्रुटी काढून सामन्यांची आर्थिक लूट केली जात आहे. शासनस्तरावर योग्य ते आदेश काढल्यास सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल.” – प्रल्हाद वारघडे (प्रदेशाध्यक्ष – अ. भा. मा. सेवा समिती)