मुंबई – राज्यातील आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षणापासून वंचित असलेला समाज “धनगड’ की “धनगर’ आहे, यावर मुंबई उच्च न्यायालयात 13, 14 आणि 20 जुलै रोजी नियमित सुनावणी होणार होती.
मात्र, राज्य सरकारतर्फे याप्रकरणी नवे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ बाजू मांडणार असल्याने त्यांना याचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ हवा असल्याचे गुरूवारी न्यायालयात सांगितले. याची नोंद घेत न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत या प्रकरणाची सुनावणी ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.
या प्रकरणी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गासोबत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या अशी मागणी करत चार विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. धनगर समाजाला आरक्षण अनुसूचित जमाती प्रवर्गा बरोबरच नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या,
अशी मागणी करत भारत अगेन्स्ट करप्शन संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याच मुद्यावर राणी अहिल्या देवी समाज प्रबोधीनी मंच, ईश्वर ठोंबरे आणि पुरुषोत्तम धाखोले यांनी तीन स्वतंत्र रीट याचिका दाखल केल्या आहेत.
काळेकर समितीने 1956मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार राज्यात “धनगड’ जातीचा उल्लेख निर्माण झाला आहे. एवढ्याच पुराव्याच्या आधारावर राज्यातील धनगर समाज आरक्षणापासून वंचित आहे.
मात्र देशातील एकाही संस्थेकडे “धनगड’ संवर्गातील घटक राज्यात वास्तव्यास असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे गेल्या अनेक दशकांपासून यासंदर्भात पुरावे जमा करुन या याचिका दाखल केलेल्या आहेत.