विकासकांना मिळू शकते भाड्यावर करसवलत

आगामी काळात अर्थ मंत्रालयाकडून रिअल इस्टेट कंपन्यांना भाड्याने दिलेल्या घरापासून मिळणाऱ्या लाभावर दहा वर्षापर्यंत करमुक्ती देण्याचा विचार होऊ शकतो. देशातील गुंतवणुकीला रुळावर आणण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या उद्देशाने या प्रस्तावावर विचार होऊ शकतो. अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रानुसार देशातील गुंतवणुकीचा बाजार वाढविण्यासाठी अशा प्रकारची रणनिती अवलंबली जावू शकते.

अलिकडेच अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत रिअल इस्टेट कंपनीशी निगडीत आव्हांनाचा सामना करण्याबाबत उपाय आखण्याचे निर्देश दिले गेले. त्याचबरोबर घर भाड्याच्या बाजारावरही सूचना देण्याचे सांगितले होते. त्यात सवलत मिळवण्यासाठी खर्चाला कपात म्हणून दावा करण्याची मूभा रिअल इस्टेट कंपन्यांना दिली जाणार आहे. त्याचवेळी या लाभावर दहा वर्षासाठी करापासून सवलत दिली जाईल. गेल्या काही वर्षांपासून देशातील गुंतवणुकीच्या बाजारात घसरण झाली आहे. हा बाजार जीडीपीच्या 36 टक्‍क्‍यावरून 29 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. यामागे प्रमुख कारण म्हणजे रिअल इस्टेटमधील मंदी हे सांगितले जात आहे. मंत्रालयाकडून 2019-20 च्या बजेटची तयारी करत असताना उद्योजक मंडळीबरोबर चर्चा सुरू केली आहे.

– सत्यजित दुर्वेकर

Leave A Reply

Your email address will not be published.