मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सहकार्याची भूमिका घेऊनही आणि त्यांच्या मुख्य मागणीच्या संबंधात समिती नेमण्याचे आश्वासन देऊनही हे कर्मचारी आडमुठेपणा दाखवून संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत असे नमूद करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने या संघटनेची कानउघडणी केली आहे.
सुटीकालीन न्यायाधीश एस. जे. कथावाला आणि न्या. एस. पी तावडे यांनी जो आदेश दिला आहे त्यात त्यांनी म्हटले आहे की संप मागे घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी ज्या मागण्या केल्या आहेत त्या बहुतांशी राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना जे पाहिजे आहे त्यासाठी सरकार सहकार्य करण्याच्या भूमिकेत असताना हे कर्मचारी ऐकण्याच्या मनस्थितीत का नाहींत हे समजू शकत नाही, असेही कोर्टाने यात नमूद केले आहे.
गेल्या 28 तारखेपासून एसटीचे काही कर्मचारी संपावर गेले आहेत. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचे कर्मचारी म्हणून समजण्यात यावे ही या कर्मचाऱ्यांची महत्वाची मागणी आहे. त्यावर हायकोर्टाच्या सूचनेनुसार राज्य सरकराने तीन सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे. सरकारने सोमवारी संध्याकाळी त्या संबंधातील जीआर काढला आहे. तथापि संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनी नमूद केले की हा जीआर आमच्या अपेक्षेनुसार नाही.
आर्थिक चणचणीमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली असून सरकारच्या ठाम निर्णयाखेरीज कर्मचाऱ्यांची ही उपेक्षा संपणार नाही त्यामुळे कर्मचारी हा संप मागे घेणार नाहीत अशी भुमिका संपकरी कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. आता एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या या भूमिकेच्या विरोधात आपले म्हणणे सादर करावे अशी सुचना करून कोर्टाने त्यावर 10 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले आहे.