प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 11 -महाराष्ट्रातील 75 तंत्र शिक्षण महाविद्यालयांनी अद्यापही विद्यार्थ्यांची अनामक रक्कम (डिपॉझिट) परत केलेली नाही. तब्बल 12 कोटी रुपयांची रक्कम संबंधित महाविद्यालयांनी थकवून ठेवेली आहे. शिल्लक अनामत रक्कम तपासणीचे आदेश तंत्रशिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत.
महाविद्यालयात प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांकडून काही रक्कम अनामत म्हणून घेतली जाते. महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण करून विद्यार्थी जेव्हा महाविद्यालयातून बाहेर पडतो, त्यावेळी ही रक्कम त्या विद्यार्थ्याला तत्काळ परत देणे अपेक्षित आहे. काही वेळा विद्यार्थ्याना ही रक्कम परत दिली जात नसल्यामुळे ती महाविद्यालयाकडे पडून राहते. त्या रकमेचा विनियोग कसा करावा, याबाबत राज्य सीईटी सेलने नियमावली जाहीर केली आहे. त्या रकमेचा विनियोग गरजू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी करणे आवश्यक आहे. इबीसी विद्यार्थी पैशाअभावी व्यावसायिक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी त्यांना आर्थिक सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. वसतिगृह, शैक्षणिक साहित्य, पुस्तके, दफ्तर, वैद्यकीय सुविधा, कमवा व शिका योजनेसाठी निधी उपलब्ध करणे याला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. 30 टक्के रक्कम इबीसी विद्यार्थ्यांसाठी खर्च करण्याबाबतचे परिपत्रक तत्काळ काढून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांच्याकडे केली आहे.
राज्यात तंत्र शिक्षण महाविद्यालयाची संख्या 126 आहे. विद्यार्थ्यांकडून अनामत रक्कम घेतलेल्या महाविद्यालयाची संख्या 75 आहे. विद्यार्थ्यांकडून अनामत रक्कम न घेतलेल्या महाविद्यालयांची संख्या 51 आहे. तंत्र शिक्षण विभागातील संस्थामध्ये गेल्या 5 वर्षांतील अनामत रक्कम शिल्लक असल्याबाबत तपासणी करून त्याचा अहवाल 21 सप्टेंबरपर्यंत संचालनालयास सादर करावा.
विभागीय सहसंचालकांना आदेश
विद्यार्थ्यांनी परत न घेतलेल्या अनामत रकमेबाबत आपल्या संस्थेकडून कोणती कार्यवाही करण्यात येते, 31 ऑगस्ट 2022 पर्यंत शिल्लक असलेल्या अनामत रकमेची माहिती घेऊन अभिप्राय संचालनालयास त्वरित सादर करावा असे आदेश तंत्रशिक्षण सहायक संचालक डॉ. गोविंद संगवई यांनी मुंबई, पुणे, नाशिक, औंरगाबाद, अमरावती व नागपूरच्या विभागीय सहसंचालकांना दिले आहेत.