नवी दिल्ली – निवडणुक काळात अनेक राजकीय पक्षांकडून मतदारांना अनेक अव्यवहार्य व अवास्तव आश्वासने दिले जात आहेत. ज्या बाबी सरकारच्या कक्षेतही येऊ शकत नाहीत अशा बाबीही मतदारांना मोफत देण्याचे जे आश्वासन दिले जात आहे त्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.
ती याचिका दाखल करून घेऊन त्यावर सुनावणी घेण्याचेही कोर्टाने मान्य केले आहे. अशी भरमसाठ व अवास्तव आश्वासने देणाऱ्या पक्षांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करावे अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
या अनुषंगाने सुप्रिम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करून त्यांना या प्रकरणात त्यांची भूमिका मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.