नवी दिल्ली – देशातील नागरिकांसाठी सर्वसमावेशक आरोग्य सेवेचे धोरण निश्चित करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
राज्यांचे, केंद्र शासित प्रदेशांतील सेवांसाठी या सर्व प्रांतातील आरोग्यमंत्री व आरोग्या खात्याच्या प्रमुखांची बैठक पुढील आठवड्यात आयोजित करुन याबाबत चर्चा करा व निश्चित धोरण जाहिर करा असेही या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
हे धोरण तयार करताना विविध राज्यांतील आरोग्य योजना तसेच संबंधित कायद्यांचा अभ्यास व विचार करुन धोरण निश्चिती करावी. राष्ट्रीय आरोग्य विधेयक 2009 याचा देखील हे धोरण तयार करताना विचार करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
एका आरोग्य विमाधारक व्यक्तीने याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले आहे. जनरल इन्शुरन्स काउन्सिल, वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेली माहिती तसेच खासगी रुग्णालयांकडून होत असलेले रुग्णांचे शोषण यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने मत व्यक्त केले आहे.
जनतेला परवडणाऱ्या दरात आरोग्य सेवा पुरवण्याबाबतही राज्यांनी आपापली काही धोरणे निश्चित केल्याचे दिसून आले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य विधेयक 2009 नूसार साथीच्या आजाराच्या वेळी परवडणारी आरोग्य सेवेबाबतची माहिती स्पष्ट दिलेली आहे. त्यानूसार कोणत्याही व्यक्तीला आरोग्य सेवा नाकारणे कायद्याच्या विरोधात आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
ज्यांना आरोग्य सेवेची सर्वात जास्त गरज आहे. मात्र, तेच यापासून वंचित राहात आहेत, त्यांच्यासाठी केंद्राने राज्यांशी समन्वय राखला पाहिजे. पुढील दोन आठवड्यांत केंद्राने याबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा असेही आदेश देण्यात आले आहेत.