मुंबई – सरपंच आणि नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देणारे विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर करण्याआधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस आणि शिवसेनेकडून या विधेयकाला विरोध झाला. सरपंच आणि नगराध्यक्ष जनतेतून निवडून द्यायचा असेल, तर मग मुख्यमंत्रीही जनतेतून निवडून द्या, असा टोला अजित पवारांनी लगावला होता.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, थेट नगराध्यक्ष करावा, असा निर्णय 2006 साली घेण्यात आला होता. असा निर्णय आताच आपण बदलला असे नाही. नगरविकासमंत्र्याने निर्णय घेतला तो एका मंत्र्याचा निर्णय नसतो, तर सर्व मंत्र्यांचा असतो. अजितदादा म्हणाले, मुख्यमंत्रीही जनतेतून निवडून द्या, मग यासाठी घटनेत बदल करायचा का? आमचे सरकार घटनेनुसार काम करत आहे, असा टोला त्यांनी लगाविला.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयकांत 1974 पासून सुधारणा केली जात आहे. राज्य शासन जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. नगराध्यक्षाला वाढीव अधिकार देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून त्यानुसार आवश्यकता असल्यास विधेयकात फेरबदल करता येईल. पारदर्शक कारभारासाठी जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड करण्यासंदर्भातील विधेयक महत्त्वपूर्ण आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.
तसे असे अनेक नगराध्यक्ष आहेत, ज्यांनी चांगले काम केले आहे, एक वर्ष झाले की त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणायचा, किमान त्याला अडीच वर्ष स्थिर स्थावर करायचे. आम्ही अडीच वर्ष येथे बसलो आहोत. आपण तिघं दिल्लीली गेला होतात, तेव्हा मला भुजबळ म्हणाले, “अरे, एकनाथ सर्व ओके होते ना. दादांना देखील माहिती होते. आमचा स्वत:चा अजेंडा काही नाही, जे जनता म्हणेल ते करणार.’ 9 हजार ग्रामपंचायतींनी निर्णय केला थेट सरपंच जनतेतून निवडा, असे विधान मुख्यमंत्र्यांनी केले.