आमदार अजित पवार यांचे आदेश : कालवा समितीची मॅरेथॉन बैठक
पुणे – ‘रेंगाळलेल्या जायका प्रकल्पाचे काम तत्काळ मार्गी लावा, मुंढवा जॅकवेल प्रकल्प, भामा-आसखेड पाणीपुरवठा प्रकल्प आणि खडकवासला ते फुरसुंगी बोगद्यातून पाणी नेण्याच्या प्रकल्पांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना आता 15 जानेवारीची “डेडलाइन’ आघाडी सरकारचे आमदार आणि माजी मंत्री अजित पवार यांनी दिली.
पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हीआयपी सर्किट हाऊस येथे कालवा समितीची मॅरेथॉन बैठक शनिवारी झाली. तब्बल सहा तास चालेल्या बैठकीमध्ये पवार यांनी निरा डावा आणि उजवा कालवा, चासकमान, पवना, भामा आसखेड, खडकवासला आणि उजनी प्रकल्प कालव्याची सविस्तर माहिती घेऊन अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. यावेळी खासदार गिरीश बापट, आमदार चंद्रकांत पाटील, मुक्ता टिळक, चेतन तुपे, सुनील टिंगरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते यांच्यासह जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पाटबंधारे विभाग, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.
“डिसेंबर संपत असताना जिल्ह्यातील धरणांतील पाणीसाठा चांगला आहे. उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना रब्बीसह उन्हाळा आणि पावसाळा सुरू होईपर्यंतचे पाणी कसे पुरेल, शहर आणि जिल्ह्याला कसे पुरेसे पाणी मिळेल याचे नियोजन अधिकाऱ्यांनी करावे. टेमघरचे काम केल्यामुळे काही टक्के गळती थांबली आहे. मात्र, राहिलेले जून सुरू होण्याआधी पूर्ण कराव्यात,’ असे पवार म्हणाले.
पुणे महापलिकेला साडेअकरा टीएमसीचा कोटा मंजूर झालेला आहे. परंतू महापालिका कधी-कधी 15 ते 18 टीएमसी पाणी उचलते. वाढत्या शहरीकरणामुळे पाण्याची गरज वाढत आहे, याची जाणीव आहे. पाण्याचा कोटा राज्य स्तरावर ठरलेला आहे. या आधीच्या पाणी वापरामध्ये जिल्ह्यातील काही शेतकरी न्यायालयात गेले आहे. त्यामुळे भविष्यात या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी “जायका’ प्रकल्पाला गती, शहरातील तलाव, जुन्या विहिरी अशा स्रोतांचा वापर पिण्याव्यतिरीक्त अन्य वापरासाठी करण्याचे पर्याय प्रत्यक्षात आणावे लागणार असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
‘जायका’साठी जागा ताब्यात घ्या
शहरात निर्माण होणाऱ्या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीपात्रात सोडण्यासाठी “जायका’ कंपनीच्या सहकार्याने नदी सुधार योजना राबवण्यात येत आहे. या पाण्याचा वापर पुढे शेतीसाठी आणि जनावरांना पिण्यायोग्य उपयोग होऊ शकतो. खराडी, वारजे, वडगाव, बाणेर, वडगाव शेरी अशा पाच ठिकाणी मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी असलेली जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली नसल्याचे आजच्या बैठकीत समोर आले. येत्या 15 जानेवारीपर्यंत या जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच या प्रकल्पाच्या खर्चाचा पुणे महापलिका आणि राज्य शासनावरही बोजा पडणार नाही, असे निविदांचे नियोजन करा, असे आदेश पवार यांनी दिले.
पाटबंधारे विभाग आणि महापालिकांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप न करता शहरातील नागरिक आणि जिल्ह्यातील शेतीला पाणी कमी पडणार नाही याचे नियोजन करावे. नागरिकांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करून बचत करावी.
– अजित पवार, अध्यक्ष, कालवा समिती