पुणे – लॉकडाऊनचे कारण देत राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संघांनी दुधाचे खरेदी दर पाडले आहेत. शेतकऱ्यांना यामुळे दुधाला केवळ 20 ते 22 रुपये दर मिळत आहेत. मिळणाऱ्या दरातून दुधाचा उत्पादन खर्चही फिटत नसल्याने राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत.
लॉकडाऊनमुळे देशभरातील सर्वच उद्योग बंद आहेत. या बंद असलेल्या उद्योगात उत्पादन बंद असल्याने त्यांचा उत्पादन खर्च शून्य असल्याने त्यांना नफा मिळत नसला, तरी किमान तोटा तर होत नाही. दूध उत्पादनाची मात्र या उलट स्थिती आहे.
लॉकडाऊनमुळे दूध विकणे परवडत नसले तरी गाय पाळण्याचा, जगवण्याचा खर्च मात्र थांबत नाही. उलट लॉकडाऊनमुळे चारा, सरकी पेंड, पशुखाद्य, औषधे, उपचार यासह सर्वच बाबींचे दर वाढल्याने दूध उत्पादनाचा खर्च दीडपट झाला आहे. विक्रीचे दर मात्र पाडण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना यामुळे रोज तोटा सहन करून दूध घालावे लावत आहे. शेतकरी यामुळे हैराण झाले आहेत.
राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 10 लाख लिटर दूध खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही. राज्यात एकूण 1 कोटी 30 लाख लिटर दुधाचे सरासरी संकलन होते. त्यापैकी लॉकडाऊनमुळे मिठाई, आइस्क्रीम, चॉकलेट व तत्सम खाद्य पदार्थांची निर्मिती बंद असल्याने दूध अतिरिक्त ठरत होते.
राज्य सरकारने यापैकी 10 लाख लिटर दूध 25 रुपये दराने खरेदी करून त्याची पावडर बनविल्यास हा दूध दराचा प्रश्न सुटेल असा युक्तिवाद केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र या निर्णयामुळे प्रश्न सुटलेला नाही हे वास्तव आहे. लॉकडाऊनपूर्वी गायीच्या दुधाला 35 रूपये तर म्हशीच्या दुधाला 50 रुपये सरासरी दर मिळत होता. आता तो अनुक्रमे 20 व 35 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे.
…तर दुधाला अपेक्षित दर देणे शक्य
राज्य सरकारने दूध दराबाबतही तातडीने हस्तक्षेप करावा. दुधाला रास्त दर मिळावा यासाठी किमान 30 लाख लिटर दूध खरेदी करावे. खरेदी केलेल्या या दुधाचे लॉकडाऊनमुळे प्रभावित झालेल्या शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये, लॉकडाऊनमुळे ठिकठिकाणी अडकलेल्या कामगार मजुरांमध्ये व दुर्गम आदिवासी गावांमध्ये सरकारच्या वतीने वितरण करावे. दुधाची पावडर बनविण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. गरोदर माता, स्तनदा माता व बालकांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारी पोषण आहारात दुधाचा राज्यभर समावेश करावा. कुपोषण निर्मूलन व अमृत आहारसारख्या योजनांद्वारे दूध वितरित करावे.
या उपायांद्वारे गाईच्या दुधाला किमान 30 रुपये व म्हशीच्या दुधाला किमान 45 रुपये दर मिळेल, यासाठी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे डॉ. अजित नवले, धनंजय धोरडे, गुलाबराव डेरे, रोहिदास धुमाळ, खंडू वाकचौरे, डॉ. संदीप कडलग, दिगंबर तुरकणे, विठ्ठल पवार, ऍड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, सुरेश नवले, निलेश तळेकर, अनिल देठे, संतोष वाडेकर यांनी केली आहे.