कव्हर स्टोरी : वन नेशन, वन इलेक्‍शन

political leaders

प्रा. पोपट नाईकनवरे

लोकसभा आणि विधानसभा सर्वच निवडणुका एका वेळी घेण्याचे काही फायदे होतील, तसेच काही तोटेही होतील हे खरे आहे. परंतु बदलत्या काळाबरोबर आपली गरज काय आहे आणि आपले सर्वाधिक हित कशात आहे, याही मुद्द्याचा विचार केला पाहिजे. लोकशाहीचा हा सर्वांत मोठा उत्सव असून, त्याच्या पावित्र्यात कोणतीही बाधा येता कामा नये, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच सर्व पक्षांनी या सर्व मुद्द्यांवर गंभीरपणे चर्चा करून सर्वसंमतीने याविषयी निष्कर्षाप्रत पोहोचले पाहिजे.

एक देश एक निवडणूक’ हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. काही राजकीय पक्ष या मुद्द्याच्या बाजूने मत मांडत आहेत, तर काही पक्षांचा एकत्रित निवडणुकांना विरोध आहे. सप्टेंबरनंतर संपूर्ण देशभरात एकाच वेळी निवडणूक घेण्यास सक्षम असल्याचे सांगून निवडणूक आयोगाने गेल्या वर्षी या मुद्द्यावरील चर्चेला आणखी वेग दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी करण्याच्या निर्णयाचे अनेकदा समर्थन केले आहे. नीती आयोगाच्या मसुदा अहवालात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्याचे समर्थन करून म्हटले होते की, भारतात दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास शासन व्यवस्थेतील अडथळे कमी होतील. देशात पूर्वीही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या होत्या. 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये पहिल्या चार लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रच झाल्या होत्या. परंतु त्यानंतर राज्य सरकारे पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्यापूर्वीच कोसळू लागली आणि आघाड्या मोडू लागल्या. मग देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या घेतल्या जाऊ लागल्या. “एक देश एक निवडणूक’ याविषयी काही तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारे एकत्रित निवडणुका घेतल्यामुळे सरकारचा खर्च वाचेल आणि वेळेचीही बचत होईल. वारंवार निवडणुका घेतल्या गेल्याने राजकीय पक्षांच्या सभा आणि प्रचारदौरे सुरूच राहतात आणि त्यामुळे सार्वजनिक जीवनावर परिणाम होतो. सार्वजनिक संपत्तीचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होतो.

निवडणुकीच्या आधी आचारसंहिता लागू होत असल्यामुळे लोककल्याणाशी निगडित योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणि विलंब होतो. संपूर्ण विकासप्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, 2016-17 मध्ये महाराष्ट्रात 365 दिवसांपैकी 307 दिवस आचारसंहिता लागू होती. अशा परिस्थितीत निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका देशात एकाच वेळी कशा घेता येतील आणि विकासकामांवरही परिणाम होऊ नये, यासाठी काय करता येईल, याविषयी विचारमंथन व्हायला हवे आणि मार्ग काढायला हवा.

वर्षभरात देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या कानाकोपऱ्यात कुठली ना कुठली निवडणूक चाललेलीच असते आणि तिथे आचारसंहिता लागू झालेली असते. योजनांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. एकत्रित निवडणुकांमुळे राष्ट्रीय भावना मजबूत होईल आणि क्षेत्रीय वेगळेपण कमी होईल, असेही समर्थकांचे म्हणणे आहे; परंतु एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती अशी की, एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी आपल्याला आपल्या घटनेत योग्य बदल करावे लागतील आणि त्यासाठी सर्व पक्षांचे एकमत असणे आवश्‍यक आहे. दुसरीकडे, भारतासारख्या भौगोलिकदृष्ट्या विविधता असलेल्या देशात एकत्र निवडणुका घेणे अत्यंत अवघड होईल, असे काहीजणांचे मत आहे. एकत्र निवडणुका घेतल्यामुळे भारताची संघराज्य प्रणाली कमकुवत होऊ शकते, कारण पाच वर्षांच्या कार्यकाळात मध्यावधी निवडणुकांची शक्‍यताच राहणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

निवडणूक खर्चात बचत करण्याचा मुद्दा आपल्या पायाभूत लोकशाही मूल्यांपेक्षा महत्त्वाचा आहे का, हा मुख्य प्रश्‍न आहे? निवडून दिलेल्या सरकारचा भार पाच वर्षे वाहण्याची सक्ती जनतेवर होणार असेल, तर “एक देश एक निवडणूक’ या रचनेला लोकशाही व्यवस्था म्हणता येईल का? “एक देश एक निवडणूक’ संकल्पना आणून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम केले जात आहे, असाही आरोप वारंवार झाला आहे. अशा अनेक मुद्द्यांना भिडून “एक देश एक निवडणूक’ संकल्पनेविषयी खुली चर्चा होण्याची आज गरज आहे.

लोकशाहीचा मूळ गाभा सुरक्षित राखणे हा या चर्चेचा उद्देश असायला हवा. तसे पाहायला गेल्यास, 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच “एक देश एक निवडणूक’ संकल्पना चर्चेत आली. नीती आयोग, निवडणूक आयोग आणि विधी आयोगासारख्या संस्था आणि राजकीय पक्षांमध्ये यासंदर्भात गहन विचारविनिमय सुरू आहे. विधी आयोगाने राजकीय पक्षांशी याबाबत चर्चा केली असून, त्यांची मते जाणून घेतली आहेत आणि सूचनाही मागविल्या आहेत. नीती आयोगाने तर आधीच सांगितले आहे की, 2024 मध्ये देशात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र होण्याची शक्‍यता आहे. अर्थात, राजकीय पक्षांमध्ये याबाबत एकमत नाही. काही पक्षांना यात फायदा दिसत असून, काही पक्षांना नुकसान अधिक असल्याचे जाणवत आहे. परंतु एकत्र निवडणुका घेण्याच्या बाजूने जे तर्क मांडले जात आहेत,

त्याबद्दलही एका मर्यादेपर्यंत असहमती दाखविता येत नाही. या पद्धतीमुळे काही प्रमाणात तोटेही होतील, हे अमान्य करता येत नाही. परंतु बदलत्या काळाबरोबर आपल्या गरजा काय आहेत आणि आपले सर्वाधिक हित कशात आहे, हेही पाहायला हवे. लोकशाहीत निवडणुका हा सर्वांत मोठा उत्सव मानला जातो. त्याच्या पावित्र्यास कोणत्याही प्रकारे बाधा येणार नाही, याची खबरदारी घेतलीच पाहिजे. 1967 मध्ये एकत्र निवडणुका घेण्याची परंपरा संपुष्टात आल्यानंतर 1983 मध्ये निवडणूक आयोगाच्या वार्षिक अहवालात दोन्ही निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

तेव्हापासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याची चर्चा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वारंवार झाल्याचे दिसते. संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालातसुद्धा याचा उल्लेख आला होता. एकत्रितपणे निवडणुका घेण्याच्या शिफारशीमागे त्यावेळी जी कारणे सांगितली गेली होती, तीच कमीअधिक फरकाने आजही सांगितली जात आहेत. त्यात कोणताही घटनात्मक अडथळासुद्धा नाही. परंतु निवडणुकांचे काम कमीत कमी वेळेत पूर्ण व्हावे आणि वेळ, पैसा तसेच संसाधनांच्या वापरात बचत व्हावी, ही गरज आता अधोरेखित होऊ लागली आहे. त्यामुळे एक सकारात्मक पाऊल म्हणून या विषयाकडे पाहायला हवे.

भारतासारख्या देशात ज्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निवडणुकांचे आयोजन केले जाते, ते पाहता व्यावहारिक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. निवडणूक आयोगाने सप्टेंबर 2018 नंतर एकत्र निवडणुका घेण्याचा विषय छेडला होता. नीती आयोगाचे म्हणणे असे की, 2009 च्या लोकसभा निवडणुकांवर 1195 कोटी रुपये खर्च झाला तर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांवर 3900 कोटींचा खर्च झाला. 2019 च्या निवडणुकांमध्ये तर खर्चाचे सर्व उच्चांक मोडीत निघाले आणि तब्बल 60 हजार कोटींचा खर्च झाला. याखेरीज मोठ्या प्रमाणावर सरकारी यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात गुंतून जाते, तोही एक प्रश्‍न आहेच. सरकारी कर्मचारी सातत्याने निवडणुकीच्या कामात गुंतल्यामुळे सरकारी कामकाजावर परिणाम होतो.

एकत्र निवडणुका घेतल्याचा एक फायदा असा होईल की, मतपेढी नाराज होण्याची चिंता न करता केंद्र आणि राज्य सरकारे कठोर निर्णय घेण्यास सक्षम होतील आणि सुशासनासाठी प्रयत्नशील राहतील. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून काही निर्णय राजकीय कारणामुळे लागू करता येत नाहीत. कारण जातीय, धार्मिक आणि प्रादेशिक समीकरणे अशा निर्णयांमुळे बिघडण्याचा धोका असतो. एवढेच नव्हे, तर यामुळे राजकीय ऊर्जा मतपेढीच्या राजकारणासाठी खर्ची पडते. आपल्याकडे विविध वर्ण, जाती आणि पंथांच्या नेत्यांनी हे वातावरण तयार केले असून, त्यामुळे सुशासन देण्याचे प्रयत्न वाया जात आहेत. वारंवार निवडणुका येत असल्यामुळे प्रशासनाकडे दुर्लक्ष होते. अशा परिस्थितीत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याची वेळ आता आली आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा एकत्रितपणे घेतल्या जाणे शक्‍य आहे का, हा त्यापुढील प्रश्‍न. जर त्याचे उत्तर होकारार्थी असेल, तर ते राष्ट्रहिताचे ठरेल. अक्षमता, उदासीनता आणि कुशासनापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी हा एक मार्ग असू शकतो. परंतु या विषयाची सर्व स्तरांवर चर्चा केली जाणे आवश्‍यक आहे. अंतिम निष्कर्ष काढण्यापूर्वी सर्व फायदे आणि तोट्यांची उजळणी केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या संमतीने योग्य निर्णय झाला पाहिजे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)