पुणे -महाराष्ट्र राज्यास 2020-21 या आर्थिक वर्षात जीएसटी कराची भरपाई देयता सुमारे रुपये 46 हजार कोटींची होती. आतापर्यंत राज्यास फक्त 22 हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. 2020-21 या आर्थिक वर्षाची सुमारे 24 हजार कोटींची भरपाई राज्यास मिळणे अद्याप प्रलंबित आहे.
करोनाच्या काळातील राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून उर्वरित नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेत केली आहे.
केंद्र शासनाने शुक्रवारी जीएसटी परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेमध्ये देशातील सर्व राज्यातील अर्थमंत्री सहभागी होतात. यामध्ये पवार व्हीसीद्वारे सहभागी झाले होते.
देशातील सर्व राज्ये कोविड विरुद्ध निकराने लढत आहेत.
ही लढाई आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य होण्यासाठी कोविडसंदर्भात उपयोगात येणारी औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यविषयक सेवा आदींवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीवर अधिकाधिक सवलत देण्यात यावी. मेडीकल ग्रेड ऑक्सिजन, ऑक्सिजन ऑक्सिमीटर, पल्स ऑक्सिमीटर, कोविड टेस्टींग किट्स आदी वस्तूंची ग्राहकांकडून परस्पर खरेदी होते. या वस्तुंनाही जीएसटी करात सवलत मिळावी.
छोट्या करदात्यांसाठी विचारपूर्वक सुलभ करप्रणाली आणावी. कोविडकाळात लागू लॉकडाऊन परिस्थीतीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा.
लॉकडाऊनमुळे झालेल्या महसूल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नसल्याने, महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष 222-23- ते वर्ष 2026-2027 असा पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा, अशी मागणी पवार यांनी केली.
केंद्राने राज्यांना निधी द्यावा…
पेट्रोल, डिझेल सारख्या वस्तुंवरील विविध उपकर आणि अधिभारापोटी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. वर्ष 2020-21 मध्ये सुमारे 3.30 लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा झाले आहेत. करोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी या निधीचे राज्यांना सुयोग्यपणे वाटप करावे, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.