संतोष घारे
गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या बूस्टर डोसच्या मालिकेतील एक मोठा डोस देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कॉर्पोरेट टॅक्स म्हणजेच कंपन्यांवरील करांमध्ये लक्षणीय कपात करत तो 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांवर आणला आहे. हा निर्णय मागणीअभावी मरगळ आलेल्या उद्योगजगतासाठी चैतन्यदायी ठरणारा आहे. या निर्णयामुळे विदेशी गुंतवणुकीलाही चालना मिळणार आहे. त्यातून रोजगारनिर्मिती वाढल्यास अर्थव्यवस्थेचे चित्र पालटण्यास नक्कीच मदत होईल.
जागतिक पातळीवरील बदलत्या अर्थकारणामुळे, घडामोडींमुळे आणि अन्य काही देशांतर्गत कारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर होण्यासाठी गेल्या महिन्याभराच्या काळात केंद्र सरकारकडून अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या उपाययोजनांचा गाभा हा सवलती आहे. कारण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्हीही पातळींवरील मागणी घटल्यामुळे उद्योगधंद्यांपुढे संकट उभे राहिले आहे. उत्पादनांना बाजारातून उठाव नसल्यामुळे अनेक उत्पादकांनी, उद्योजकांनी, कारखानदारांनी उत्पादन कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. याचा फटका कामगारांना बसला असून अनेक उद्योगधंद्यांमधून कामगार कपात होत असल्याच्या बातम्या गेल्या काही आठवड्यात अधिक प्रकर्षाने समोर येऊ लागल्या आहेत. यामुळे बेरोजगारीचे संकट उभे ठाकले आहे.
साहजिकच, याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालणे आवश्यक होते आणि त्यानुसार अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी शीघ्रगतीने पावले टाकत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सवलतींचा आणि पॅकेजेसचा वर्षाव करत उद्योगजगताला बूस्टर डोस दिले आहेत. या सवलतींच्या मालिकेतील एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण “डोस’ म्हणजे कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये करण्यात आलेली कपात.
सद्यःस्थितीत कॉर्पोरेट टॅक्स 30 टक्के इतका आहे. त्यामध्ये सेस आणि सरचार्ज मिसळता तो 34.94 टक्क्यांपर्यंत जातो. आता नव्या निर्णयानुसार या कराचा दर 22 टक्के म्हणजेच अधिभार आणि सेस मिसळून 25.17 टक्के असणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 2019-20 या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे एक एप्रिल 2019 पासून करण्यात येणार आहे. यासाठी सरकार अध्यादेश आणणार आहे. भाडंवली किंवा शेअरबाजारातील गुंतवणुकीचा ओघ कायम राहावा यासाठी कॅपिटल गेन्स टॅक्सवरील वाढीव सरचार्जही रद्द करण्यात आला आहे. 2019 च्या अर्थसंकल्पामध्ये हा कर लावण्यात आला होता.
साधारणतः अर्थमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे कंपन्यांचे वर्षाकाठी 1.97 लाख कोटी रुपये वाचणार आहेत. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, 100 कोटी रुपये नफा झालेल्या एका कंपनीला सद्यःस्थितीत 35 कोटी रुपये कॉर्पोरेट टॅक्सपोटी भरावे लागत होते. आता नव्या निर्णयामुळे ही रक्कम 25 कोटी रुपये होणार आहे. म्हणजेच अशा कंपनीचे 10 कोटी रुपये वर्षाकाठी वाचणार आहेत. हा वाचलेला पैसा कंपन्यांकडून गुंतवणुकीसाठी, कर्ज परतफेडीसाठी आणि उत्पादनवृद्धीसाठी वापरला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
आपण गेल्या पाच वर्षांतील कॉर्पोरेट जगताची स्थिती पाहिली तर ती आर्थिक उदारीकरणानंतरच्या काळातील सर्वांत बिकट असल्याचे लक्षात येईल. सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकड्यांवर नजर टाकली असता असे लक्षात येईल की 2017-18 हे आर्थिक वर्ष संपताना गेल्या पाच वर्षांतील विक्री महसुलाचे प्रमाण केवळ 6 टक्क्यांनी वाढले होते. 1993-94 नंतरच्या काळातील हा सर्वांत नीचांकी दर आहे. 2002-03 ते 2007-08 या पाच वर्षांच्या काळात
कॉर्पोरेट विक्रीमध्ये 21.2 टक्क्यांची वार्षिक वृद्धी दिसून आली होती. गेल्या पाच वर्षांत सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची वार्षिक वाढ साधारण 2.6 टक्क्यांनी होताना दिसली. गेल्या काही महिन्यांत उद्योगजगतात विशेषतः वाहनउद्योगात कमालीची मंदी दिसून आल्यामुळे देशभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
बांधकाम उद्योगातही गेल्या पाच वर्षांपासून तेजीचे वातावरण अनुभवास आलेले नाही. विशेषतः देशभरात विक्रीविना पडून असलेल्या घरांची संख्या वाढत चालली होती. मुंबई आणि उपनगरात 2.24 लाख, पुण्यात 92 हजार, बंगळुरूमध्ये 64 हजार, चेन्नईत 31 हजार, तर हैदराबादमध्ये 25 हजार फ्लॅट पडून आहेत. त्यामुळेच काही दिवसांपूर्वी रिअल इस्टेट तसेच निर्यात क्षेत्राला एकूण 70 हजार कोटी रुपयांहून अधिक अर्थसाह्य देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली होती. बांधकाम उद्योगातील अडकून पडलेल्या प्रकल्पांसाठी 10 हजार कोटींचा निधी बनवण्याचे आणि बाजारातून 10 हजार कोटींची उभारणी करण्यात येणार आहे. तसेच निर्यातीला चालना देण्यासाठी 50 हजार कोटींहून अधिक सवलतीची घोषणा केली आहे. त्यापाठोपाठ आता कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाचा परिणाम विकासदरावरही होईल, असे मत काही अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवले आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजे एप्रिल ते जून 2019 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास पाच टक्के दराने झाला आहे. गेल्या सहा वर्षांतील कोणत्याही तिमाहीपेक्षा हा वेग सर्वांत कमी ठरला आहे. एप्रिल ते जून 2019 मध्ये शेतीच्या विकासाचा दर अवघा 2 टक्के राहिला, गेल्या वर्षी याच तिमाहीत हा दर 5.1 टक्के होता. उत्पादन क्षेत्र म्हणजेच वाहन निर्मितीसह उत्पादनांच्या सर्वच क्षेत्रांत एप्रिल ते जून 2019 फक्त 6.6 टक्क्यांची वाढ दिसून आली. एप्रिल ते जून 2018 मध्ये हा दर 12.1 टक्के होता.
एकंदरीतच एप्रिल ते जून 2018 या तिमाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर 8 टक्के होता. तो एप्रिल ते जून 2019 या तिमाहीत 5 टक्क्यांवर आला आहे. गेल्या काही दिवसांतील बूस्टर डोसमुळे येणाऱ्या काळात विकासदर सेन्सेक्सप्रमाणेच पुन्हा उसळी घेईल अशी अपेक्षा आहे. कारण उद्योगांमध्ये रोजगारनिर्मितीची प्रचंड शक्यता आहे. अशा उद्योगांना आर्थिक आधार मिळाला आणि रोजगार निर्माण झाले तरच मागणी वाढून बाजारपेठेत पैसा येईल आणि क्रयशक्ती वाढून अर्थव्यवस्थेला गतचैतन्य मिळू शकेल.