ग्लासगो, (स्कॉटलंड) – वातावरण बदल विशयक संयुक्त राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभागी झालेल्या सुमारे 200 देशांनी आज कोळशाच्या वापरासंबंधी एक तडजोडीचा करार स्वीकारला. जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठीचे उद्दिष्ट मात्र या परिषदेत कायम ठेवण्यात आले आहे. मात्र या उद्दिष्टासाठी करण्यात आलेल्या कराराची भाषा अगदी ऐनवेळी सौम्य करण्यात आली आणि कोळसाच्या वापराबाबत तडजोडीची भूमिका स्वीकारण्यात आली.
कोळशाचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा बदल भारताने सुचवला होता. मात्र या बदलाबाबत काही देशांनी, प्रामुख्याने छोट्या बेटांनी नाराजी व्यक्त केली. कोळशाच्या वापरामुळेच वातावरणातील उत्सर्जन सर्वाधिक होत असल्याने कोळशाच्या वापराबाबत या परिषदेतील ठराव अधिक महत्वाचा होता.
या परिषदेतील ठराव पुरेसा नाही. तसेच या ठरावाचा परिणाम महत्वाचा नाही, अशी तक्रार एकापाठोपाठ एक अनेक देशानी परिषदेच्या अखेरच्या दिवसी केली होती. मात्र दोन आठवडे सुरू असलेल्या या प्रदीर्घ चर्चेनंतर काहीही न होण्यापेक्षा “हे ही नसे थोडके’, म्हणून हा ठराव स्वीकारण्यात आला. यश मिळाले नसले तरी प्रगती तरी झाली अशी भावना यावेळी व्यक्त होत होती.
कराराची भाषा खूप उशीरा बदलली गेल्यामुळे हा बदल नियमाला धरून नसल्याचा आक्षेप स्वीत्झर्लंड आणि मेक्सिकोने घेतला. मात्र कोणताही पर्याय शिल्लक नसल्यामुळे हा करार मान्य करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. करारात बदल केल्यामुळे औद्योगिकीकरणापूर्वीच्या काळापासूनची जागतिक तापमानवाढ 1.5 अश (2.7 फॅरेनहाईट) पर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड होईल, असे स्वीस पर्यावरण मंत्री सिमेनेत्ला सोमारुगा यांनी सांगितले.
वातावरण बदलाची आपत्ती अजूनही टळलेली नाही, असे संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनिओ ग्युटरेस यांनी सांगितले.
अंतिम करार सौम्य केल्याबद्दल इतर अनेक देशांनी आणि पर्यावरण विषयक कार्यकर्त्यांनी भारताला जबाबदार धरले. भारताने कोळशाचा वापर पप्प्याने कमी करण्याचे सुचवले हे धक्कादायक आहे, असे ऑस्ट्रेलियाचे वातावरण संशोधक बिल हेर म्हणाले. भारताने नेहमीच वातावरण बदलविषयक कार्यक्रमाला आडकाठी केली आहे. मात्र अशाप्रकारे सार्वजनिकपणे प्रथमच अडथळा आणला गेला आहे, असे ते म्हणाले.
मात्र इतर देशांनी वातावरण बदलविषयक करारात गरीब देशांना अर्थसहाय्य मिळण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. कोळसाच्या व्यापारासंदर्भातील दीर्घकाळापासूनचा तिढा सोडवला गेला, असे ते म्हणाले.
कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या मोठ्या देशांनी निर्बंध पाळावेत आणि 2022 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन थांबवण्याचे उद्दिष्ट पाळावे, असा आग्रहही या ठरावात धरण्यात आला आहे. काही समस्या असल्या तरी हा करार जगासाठी चांगला असल्याचे अमेरिकेचे विशेष दूत जॉन केरी यांनी म्हटले आहे.
या ठरावात जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंशांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट कायम ठेवण्यात आले आहे. औद्योगिकीकरणापूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत जागतिक तापमानवाढ यापूर्वीच 1.1 अंश सेल्सियस (2 अंश फॅरेनहाईट) झाली आहे.
संयुक्त राष्ट्राचे तिन्ही निकष अपयशी
या परिषदेपूर्वी संयुक्त राष्ट्राने या परिषदेच्या यशस्वितेसंदर्भात 3 निकष निश्चित केले होते. मात्र तिन्ही निकषांची पूर्तता केया परिषदेत केली जाऊ शकली नाही. कार्बनडाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन 2030 पर्यंत निम्म्याने कमी करण्यात यावे. श्रीमंत देशांकडून गरीब देशाना दरवर्षी 100 अब्ज डॉलरची मदत देण्यात यावी. या निधीच्या निम्मी रक्कम विकसनशील देसाना वातावरण बदलाचे गंभीर परिणाम रोखण्यासाठीच्या उपाय योजनांसाठी देम्यात यावे, असे ठराव होणे संयुक्त राष्ट्राला अपेक्षित होते. मात्र यापैकी कोणत्याही मुद्द्यावर ठराव होऊ शकला नाही.
दीर्घ काळ चालल्या वाटाघाटी
परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी ठरावाची भाषा तब्बल 20 वेळा बदलण्यात आली. मात्र यात “यश’ मिलाल्याचा उल्लेख केला गेला नाही. त्यानंतरच या ठरावाबाबत निष्कर्श काढला गेला. मात्र ठरावाच्या तपशीलाबाबत मात्र एकवाक्यता होऊ शकली नाही. या ठरावात कोळसा, कार, रोख रक्कम आणि वनांबाबत प्रगती झाल्याचे परिषदेचे अध्यक्ष आलोक शर्मा यांनी सांगितले. हा करार आपल्या लोकांसाठी आणि पृथ्वीसाठीही अर्थपूर्ण असल्याचेही त्यांनी सांगितले.