नवी दिल्ली – खराब आर्थिक परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी साखर कारखान्यांना साखर विकास फंडातून कर्जपुरवठा करण्यात आलेला आहे. मात्र काही साखर कारखान्यांनी कर्जाची परतफड केलेले नाही. त्यांच्या कर्जाची फेररचना करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर त्यांना कर्ज परतफेडीसाठी पाच वर्षाचा कालावधी देण्यात येणार आहे.
या योजनेसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारने जारी केल्या आहेत. साखर कारखान्यांनी साखर विकास फंडातून 3,100 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. ज्या साखर कारखान्याची उत्पादन क्षमता चांगली आहे. मात्र आर्थिक परिस्थिती खराब झाली आहे. अशा साखर कारखान्यांना अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी कर्ज देण्याची योजना सुरू करण्यात आली होती.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आता दिलेल्या सवलतीमुळे साखर कारखान्यांचे प्रश्न कमी होण्यास मदत होणार आहे. ही योजना सहकारी साखर कारखान्याबरोबर खाजगी साखर कारखान्यांना ही लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या योजनेमुळे साखर कारखान्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल. भारतामध्ये गरजेपेक्षा जास्त साखर तयार होत असल्यामुळे साखर कारखान्यांना पुरेसा भाव मिळत नाही. त्याचबरोबर त्यांना सरकारने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे उसाचा दर द्यावा लागतो. यामुळे बरेच साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत.