शिक्षकांच्या तक्रारींसाठी समिती

खासगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण : न्यायालयाच्या आदेशाने त्रिसदस्यीय समिती

पिंपरी – खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी आता त्रिसदस्यीय तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात आली आहे. खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्याची कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षण उपसंचालकांना 20 जुलै रोजी तक्रार निवारण समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता शासनाने या समितीचे गठन केले आहे. त्यामुळे, आता खासगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी निवारणासाठी मदत होणार आहे.

राज्यातील खासगी अनुदानित तसेच अंशत: अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळेमधील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे कोणतीही यंत्रणा नव्हती. त्यामुळे, खासगी शाळेतील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनेक संस्थाचालकांकडून नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. शिवाय इतर कामेही करावी लागत असल्यामुळे, खासगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांची अनेकदा पिळवणूक होत होती. यासंबधी, कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढली –

शाळा न्यायाधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्रात न येणाऱ्या तक्रारीवर कारवाई करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नसल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे, मुंबई उच्च न्यायालयात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागाला तक्रार निवारण समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तक्रार निवारण समिती गठित केली. परंतु शालेय शिक्षण विभागाने कोणतीही समिती गठित केलेली नव्हती.

न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पृष्ठभूमीवर खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती गठित करण्याचा आदशे जुलै महिन्यात देण्यात आलेले होते. मात्र, दोन महिने उलटल्यानंतरही या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नव्हती. मात्र, एक ऑक्‍टोबर रोजी अखेर शासनाने हे आदेश काढले असून त्यानुसार त्रिसदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे.

सहा महिन्यांच्या आत निकाल  
प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या समितीमध्ये अध्यक्षपदी संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सदस्यपदी संबंधित शिक्षणाधिकारी, किंवा शिक्षक निरीक्षक, सदस्य सचिव म्हणून सहाय्यक संचालक विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याच बरोबरच उच्च माध्यमिक शाळांसाठीच्या समितीच्या अध्यक्षपदी संबधित विभागीय अध्यक्ष व सदस्य सचिव म्हणून विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे सहाय्यक संचालक यांची निवड करण्यात आली आहे. समितीसमोर तक्रारकर्त्यास तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत तक्रारीवर सुनावणी घेऊन निकाल द्यावा लागेल. तक्रारकर्ता व ज्याच्याविरुद्ध तक्रार आहे, अशा दोघांना आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.