नवी दिल्ली – देशाची राजधानी दिल्ली आणि लगतच्या परिसरातील हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्वाचे पाऊल उचलले. त्याअंतर्गत शेजारच्या राज्यांमधील शेतातील काडीकचरा जाळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी एकसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली.
दिल्लीलगच्या भागांबरोबरच शेजारील उत्तरप्रदेश, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये पीक कापणीनंतर शेतातील काडीकचरा जाळण्यात येतो. त्यामुळे दिल्ली आणि लगतच्या परिसरातील हवा प्रदूषणात भर पडत असल्याचे पुढे आले आहे. त्याप्रकरणी दाखल याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मदन बी.लोकूर त्या एकसदस्यीय समितीचे काम पाहतील.
काडीकचरा जाळण्याच्या घटनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काऊटर्स् अँड गाईडस् यांची मदत घेतली जावी. दिल्ली आणि लगतच्या परिसरातील जनतेला कुठल्याही प्रदूषणाविना ताजी हवा मिळायला हवी अशी आमची भावना असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. एकसदस्यीय समितीच्या स्थापनेवर केंद्र सरकार, उत्तरप्रदेश आणि हरियाणाकडून आक्षेप घेण्यात आला. संबंधित जबाबदारी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात यावी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. मात्र, ती न्यायालयाने अमान्य केली.