लागणाऱ्या साहित्याची “आवश्यकता’ तपासूनच खरेदी करण्याचा निर्णय
पुणे – महापालिकेला आवश्यक असणाऱ्या वस्तू खरेदीच्या प्रक्रियेबाबत आयुक्त विक्रम कुमार यांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. खरेदीत वेळखाऊपणा टाळणे, उत्कृष्ट वस्तूंचा पुरवठा, वाजवी किंमत आणि प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता व सुसूत्रता आणण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. 25 लाख रुपयांपर्यंतची तसेच 25 लाख रुपयांवरील खरेदीसाठी अशा दोन स्वतंत्र समित्या राहाणार असून खरेदीची “आवश्यकता’ ठरवण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या विविध विभागांतील खरेदीसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. मागील काही वर्षांत तर कापडी पिशव्या, बेंचेस, कचऱ्याच्या बादल्या, शैक्षणिक-व्यायाम साहित्यांपासून औषधे आणि जंतुनाशक खरेदीत उधळपट्टी तसेच गैरव्यवहारही झाल्याची टीका झाली आहे.
करोनाच्या साथीच्या अगोदरपासून महापालिकेच्या उत्पन्नाला “ब्रेक’ लागला आहे. मागील काही वर्षांत अंदाजापेक्षा उत्पन्न दोन हजार कोटी रुपयांनी घटल्याचे समोर आले असतानाही खरेदीवर नाहक उधळपट्टी मात्र वारेमाप होत असल्याचे समोर आले आहे. करोनामुळे आर्थिक घडी जवळपास उद्ध्वस्त झाल्याने अनावश्यक खर्चांना कात्री लावण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी पावले उचलल्याचे पाहायला मिळत आहे. परंतू आयुक्तांच्या या प्रयत्नांना सत्ताधारी व विरोधी पक्षाकडून कशाप्रकारे साथ मिळणार आणि आयुक्तांचा हा आदेश कायम राहाणार? हे मात्र येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशांमध्ये “25 लाख रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठी भांडार विभागाच्या उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समिती असेल. तर 25 लाखांपेक्षा अधिकच्या खरेदीसाठी संबधित विभागाचे अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली भांडार विभागाचे उपायुक्त, मुख्य लेखा परीक्षक, दक्षता विभागाचे उपायुक्तांसह सात जणांचा समावेश राहील. सर्वप्रथम जी वस्तूखरेदी करायची आहे, तिची किती गरज आहे, याचे ठोस कारण या समितीने ठरवणे गरजेचे राहणार आहे. त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होणार आहे.
निविदांसाठीही परवानगी गरजेची
प्रत्येक कामाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी त्यासाठी उपलब्ध तरतुदीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय मान्यता घेणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी अनिवार्य केले आहे. 25 लाख रुपयांच्या कामासाठी सहआयुक्त आणि उपायुक्तांना प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार दिले आहेत. 1 कोटी पर्यंतच्या कामासाठी संबधित विभागांचे प्रमुख, 1 ते 25 कोटी पर्यंतच्या कामासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त आणि त्यावरील कामांसाठी महापालिका आयुक्तांची निविदा काढण्यापूर्वीच मान्यता घेणे अनिवार्य केले आहे. यासंदर्भात यापुर्वी काढलेले सर्व आदेश व परिपत्रके रद्द करण्यात आल्याचेही आदेशात नमूद केले आहे.