नवी दिल्ली – आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने कौशल्य विकास प्रकरणात आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि टेलुगु देशम पक्षाचे प्रमुख नारा चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) यांना चार आठवड्यांचा अंतरिम जामीन (Bail Granted) मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयातील वकील सुनाकारा कृष्णमूर्ती यांनी ही माहिती दिली. नायडू यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी त्यांना मोतीबिंदूचे ऑपरेशन करावे लागणार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिल्याचे वृत्त आहे. यानंतर आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्र्यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव जामीन मंजूर केला.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) यांना 24 नोव्हेंबरपर्यंत जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यांना 24 नोव्हेंबरला आत्मसमर्पण करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांच्या मुख्य जामीन याचिकेवर 10 नोव्हेंबरला न्यायालय सुनावणी करणार आहे. रुग्णालयात जाण्याशिवाय इतर कोणत्याही कार्यक्रमाला उपस्थित राहू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यांना विशेषत: मीडिया आणि राजकीय कार्यक्रमांपासून दूर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
चंद्राबाबू नायडू यांना 9 सप्टेंबर रोजी 371 कोटी रुपयांच्या कौशल्य विकास घोटाळ्यात अटक करण्यात आली होती. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (CID) त्यांना 9 सप्टेंबर रोजी ज्ञानपुरम येथे बसमध्ये झोपलेले असताना अटक करण्यात आली होती. सीआयडीचा दावा आहे की नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून सरकारी पैसा खाजगी संस्थांना हस्तांतरित करण्याचा कट रचण्यात आला होता.
या घोटाळ्याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 2018 मध्ये तक्रार केली होती. सध्याच्या सरकारच्या तपासापूर्वी जीएसटी इंटेलिजन्स विंग आणि आयकर विभागही या घोटाळ्याची चौकशी करत होते.