नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि एनआरसीच्या वादानंतर केंद्र सरकार पुन्हा एकदा राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) देशात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एनपीआरच्या नूतनीकरणाला आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारनेही एनपीआरला विरोध दर्शविला आहे.
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अंतर्गत 1 एप्रिल २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत नागरिकांचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी देशभरात सरकार जनगणना करण्याची तयारी करीत आहे. देशातील सामान्य रहिवाशांच्या डेटाबेस तयार करणे हा (एनपीआर)चा मुख्य उद्देश आहे. या डेटामध्ये बायोमेट्रिक माहिती असेल.
२०१० मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात यूपीए सरकारने एनपीआर बनविण्याची सुरुवात झाली. त्यानंतर २०११ च्या जनगणनेपूर्वी त्यावर काम सुरू झाले. आता २०२१मध्ये पुन्हा जनगणना होणार आहे. या प्रकरणात एनपीआरवरही काम सुरू आहे. यामध्ये, सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी स्थानिक रहिवासी रहिवासी एनपीआरकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
जर बाहेरील व्यक्ती सहा महिन्यांपासून देशाच्या कोणत्याही भागात राहत असेल तर त्यालाही एनपीआरमध्ये नोंदणी करावी लागेल. एनपीआरच्या माध्यमातून जनतेचा बायोमेट्रिक डेटा तयार करून सरकारी योजना सामान्य जनतेपर्यंत पोहचवचा उद्देश आहे.