मंचर, (प्रतिनिधी) – माथाडी कायद्याची राज्यभरात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, तसेच बाजार समितीचे केंद्रीकरण करणारे २०१८ चे विधेयक (राष्ट्रीय दर्जा बाजार समिती बनविणे) मागे घेण्यात यावे, या मागणीसाठी कामगार संघटनांकडून राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमधील सोमवारी कामकाज बंद ठेवण्यात आले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सर्व व्यवहार बंद ठेवून बंद पाळण्यात आला होता.
राज्य शासनाने कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम विधेयकात सुधारणा प्रस्तावित केल्याने बाजार समितीसह समितीतील सर्वच घटकांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. बाजार समित्यांवर प्रशासक बसवण्याचा घाट सुरू असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटनांनी आरोप करत सोमवारी राज्यातील बाजार समित्या बंद ठेवण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनास प्रतिसाद देत मंचर येथील बाजार समिती बंद सर्व व्यवहार बंद ठेवण्यात आले होते.
कोट : केंद्र सरकार बाजार समितीचे अस्तित्व संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत प्रशासक नेमून येथील शेतकऱ्यांचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्याचं काम केंद्र सरकारकडून केलं जात आहे. बाजार समित्यांवर प्रशासक मंडळ नेमून एक प्रकारे हुकूमशाही करण्याचा हा प्रकार आहे. यामुळे शेतकरी, हमाल, मापारी, व्यापारी यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल.
याला विरोध करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्यातील सर्व बाजार समिती यांचा व्यवहार सव्वीस तारखेला सोमवारी बंद ठेवण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समिती कडकडीत बंद पाळून शेतकऱ्यांनी या बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे.-प्रभाकर बांगर, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
राज्य शासनाकडून पणन कायद्यातील दुरुस्तीच्या विरोधात सोमवारी राज्यातील सर्व बाजार समित्या बंद होत्या. महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघ, विविध शेतकरी संघटनांनी आवाहन केल्याने हा बंद पुकारण्यात आला होता. मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही बंद ठेवून एकदिवशीय बंद पाळण्यात आला आहे. उद्या, दि. २७ पासून बाजार समितीचे सर्व व्यवहार सुरू राहणार आहेत. -वसंतराव भालेराव, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मंचर