पुणे – “यंदाच्या बजेटमध्ये व्यापाऱ्याला चालना देण्यासाठी, महागाई रोखण्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न झालेले नाहीत,’ अशी निराशाजनक प्रतिक्रिया व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केल्या. अन्नधान्यावरील जीएसटी हटविण्याची मागणी मान्य करण्यात आलेली नाही. केवळ आयकर स्लॅबमध्ये 7 लाखांपर्यंत केलेली वाढ, शेतकऱ्यांसाठी योजना किंवा अन्य निर्णय समाधानाकरक असल्याचेही व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अर्थसंकल्पात व्यापाऱ्यांचा विचार झालेला नाही. जीएसटी संकलन दर महिन्याला वाढत आहे. त्या अनुषंगाने अन्नधान्य, डाळी, कडधान्य, ज्वारी, बाजरी, गहू, आटा, मैदा, बेसन इत्यादी जीवनशवशक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करावा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र, ती मान्य झालेली नाही. देशात नॉन बासमती तांदळाचे उत्पादन मुबलक आहे. त्यावरील निर्यात कर कमी करण्याच्या मागणीचाही विचार झालेला नाही.
– राजेश शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र
व्यापाऱ्यांना कोणतीही सवलत नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक योजना आखल्या आहेत. 157 मेडिकल नर्सिंग कॉलेज सुरू करणे, युवकांच्या प्रशिक्षणासाठी 30 स्किल इंडिया सेंटर उभारणे, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी शिक्षण संस्था उभारणे आणि नवीन 50 विमानतळे उभारण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या 50 विमानतळ उभारण्यामध्ये पुण्याचा समावेश असावा, अशी अपेक्षा करतो. एकंदरित समतोल साधणारा अर्थसंकल्प आहे.
– वालचंद संचेती, अध्यक्ष, दी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स
भरडधान्य, डाळी, कडधान्ये यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी विशेष योजना जाहीर केली आहे. ऍग्रो स्टार्टअप, पर्यटनाचा विकास, तसेच इंफ्रास्टऐचर डेव्हलपमेंटसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. करोनात नुकसान झालेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना भरपाई देणे, एमएसएमई सेक्टरसाठी स्पेशल पॅकेजची घोषणा, विविध कर रिर्टन भरणे आता सोपे होणार ही समाधानकारक बाब आहे.
– राजेंद्र बाठिया, अध्यक्ष, दी पूना मर्चंटस् चेंबर
नेहमीप्रमाणे या अर्थसंकल्पातही व्यापाऱ्यांचा विचार करण्यात आलेला नाही. अन्नधान्यावरील जीएसटी कमी करण्यात आलेला नाही. आयकर स्लॅबमध्ये 7 लाखापर्यंत सवलतीचा निर्णय समाधानकारक आहे. “एक देश, एक कर’ लागू करण्याची घोषणा जीएसटी लागू करताना केंद्र सरकारने केली होती. त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र, ती झालेली दिसून येत नाही.
– पोपटलाल ओस्तवाल, माजी अध्यक्ष, दी पूना मर्चट्स चेंबर
सर्वांना खूष करणारा अर्थसंकल्प आहे. आत्मनिर्भर भारत बनवण्याचा व स्वप्न पूर्ण करण्यासाचा प्रयत्न यातून झाला आहे. भरड धान्य आणि लागवडीसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. नवीन उद्योगधंद्यांना आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. ई-वाहने स्वस्त होणार आहेत.
– प्रवीण चोरबेले, माजी अध्यक्ष आणि संचालक, दी पूना मर्चंट्स चेंबर
निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून मोठ-मोठ्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्यक्षात किती घोषणा अंमलात येतील, हे सांगता येत नाही. आयकरात सवलत ही विशेष बाब नाही. शेतकऱ्यांना उत्पादन किंमतीवर अधारित हमीभाव देण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी कोणतेही प्रयत्न नाहीत. जोपर्यंत शेतकऱ्याला उत्पन्नावर आधारित हमीभाव मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकरी सुदृढ होणार नाही. नेहमीप्रमाणे अर्थसंकल्प असून, वेगळ्या अशा काही घोषणा नाहीत.
– राजेंद्र गुगळे, माजी अध्यक्ष आणि संचालक, दी पूना मर्चंट्स चेंबर
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न केले आहेत. शेतीमाल साठविण्यासाठी शीतगृहे उपलब्ध करून देणार आहेत. ही स्वागतार्ह बाब आहे. ठराविक कालावधीत भाव कमी असल्यास शेतकरी माल साठवून ठेवतील. भाववाढ झाल्यानंतर विक्री करून नफा कमवतील. शीतगृह निर्णयाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
– अमोल घुले, माजी उपाध्यक्ष, आडते असोसिएशन
संपूर्ण जगात आर्थिक मंदी आहे. भारतातही ती सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहे. या परिस्थिती व्यापाराला चालना देण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. मंदी आल्यास बेरोजगारी रोखण्यासाठी योजना नाही. व्यापाऱ्यांच्या मागण्या तर मान्य केल्याच नाहीत. मात्र, सोन्यावर 3 टक्के, ब्रॅन्डेड तांदूळ, तेलावार 5 टक्के आणि सुक्या मेव्यावर लावलेल्या 5 ते 12 टक्के जीएसटीमुळे महागाई वाढणार आहे. त्यामुळे “बजेट’मध्ये सामान्य नागरिकांचाही विचार झालेला नाही.
– विजय मुथा, माजी सचिव आणि संचालक, दी पूना मर्चंट्स चेंबर