मुंबई :- कोणतीही सुनावणी न करता कोणतेही खाते बॅंकांना फ्रॉड खाते म्हणून घोषित करण्याची परवानगी देणाऱ्या रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने 2016 मध्ये जारी केलेल्या या आदेशाला 11 सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती दिली. या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये जेट एअरवेजचे पूर्वीचे प्रवर्तक नरेश गोयल आणि त्यांची पत्नी अनिता गोयल यांनी दाखल केलेल्या दोन याचिकांचा समावेश आहे.
याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बॅंकेने या संबंधात काढलेली परिपत्रके नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारी आहेत कारण कर्जदारांना त्यांची खाती फ्रॉड खाती म्हणून वर्गीकृत करण्यापूर्वी त्यावर सुनावणी घेण्याची संधी दिली जात नव्हती.
एखादे खाते फ्रॉड म्हणून घोषित केल्यानंतर त्या खातेदाराची माहिती इतर बॅंका आणि पतपुरवठा करणाऱ्या अन्य संस्थांना देण्याची जबाबदारीही रिझर्व्ह बॅंकेने त्या बॅंकेवर टाकली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 सप्टेंबरला होणार आहे.