वाघोली – पुणे महापालिकेत 23 गावे समाविष्ट झाल्यानंतर या गावातील बोगस ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची भरती व नियुक्ती प्रकरणी जिल्हा परिषदेकडून गठीत करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने वाघोली ग्रामपंचायतीत झालेल्या कर्मचारी भरतीवर ठपका ठेवला आहे.
प्रकृतीमानामुळे राजीनामा दिलेल्या वारसांना नियुक्ती करणे तसेच करोना काळात नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करणे, नियमबाह्य असल्याचे चौकशी समितीने जिल्हा परिषदेकडे सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.
वाघोलीसह 23 गावे पुणे महापालिकेत पाच महिन्यापूर्वी समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर या ग्रामपंचायतीत बोगस भरती केल्याचे उघड झाल्याने जिल्हा परिषदेकडून याप्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आली होती.
23 गावांमध्ये भरती प्रक्रियेची चौकशी करून संबंधित अहवाल पुणे जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्यात आला आहे. समितीने तात्कालीन ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच यांच्याकडे खुलासा मागवून केलेल्या चौकशीत वाघोली ग्रामपंचायतीत करण्यात आलेल्या कर्मचारी भरतीवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
शासन निर्णय तरतुदीनुसार मंजूर आकृतीबंधामध्ये 6 कर्मचाऱ्यांचा समावेश होईल तर उर्वरित 74 कर्मचारी आकृतीबंधाच्या बाहेरचे असून पूर्वीपासून ग्रामपंचायत सेवेत कार्यरत आहेत.
अनुकंपा तत्वावरील शासन निर्णयानुसार 2 कर्मचाऱ्यांच्या केलेल्या नियुक्त्या योग्य आहेत. प्रकृतीमानामुळे राजीनामा दिल्याने त्यांच्या वारसांना दिलेल्या 5 कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत ग्रामपंचायत कायदा व शासन निर्णयामध्ये तरतूद आढळत नाही.
शासन निर्णय व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचानांचा विचार न घेता करोना काळात नियुक्त केलेल्या 6 कर्मचाऱ्यांना कायम करणे ही कृती नियमबाह्य आहे. असा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला आहे.
वाघोली ग्रामपंचायत कर्मचारी भरतीबाबत चौकशी समितीने अहवाल जिल्हा परिषदेकडे सादर केला असून याबाबत संबंधितांवर कोणती कारवाई होती याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
…सामूहिक जबाबदारी का?
ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभा किंवा ग्रामसभांना कोणताही निर्णय होत असताना त्या निर्णयास कार्यकारी मंडळाची मान्यता असणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतीच्या वतीने कर्मचाऱ्यांबाबत घेतलेल्या निर्णयाला सरपंच तथा अध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सूचक अनुमोदक
यांच्याबरोबर त्या बैठकीला उपस्थित असणाऱ्या सर्व सदस्यांनी देखील कोणताही विरोध नसल्याचे दर्शविल्याने सहमती असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निर्णयाबाबत ग्रामस्थांमध्ये सर्व सदस्यांची सामूहिक जबाबदारी बाबतती चर्चा रंगू लागली आहे.