-प्रा. अविनाश कोल्हे
पूर्व भारतातील आसाम आणि त्रिपुरानंतर आता भाजपा प. बंगालमधली राजकीय समीकरणं बदलून टाकायला सिद्ध झालेला आहे. म्हणूनच तर 2021 च्या एप्रिल/मे महिन्यात अस्तित्वात येणाऱ्या विधानसभेचा चेहरा कसा असेल याबद्दल उत्सुकता आहे.
आजकाल जगभरच्या निवडणुका कमालीच्या चुरशीच्या झालेल्या आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शेवटपर्यंत व्हाइट हाउस सोडण्याची वेळ येऊ नये यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. आपल्या देशातसुद्धा निवडणुका अटीतटीच्या वातावरणात लढवल्या जातात. यावर्षीच्या एप्रिल/मे महिन्यात तमीळनाडू तसेच पश्चिम बंगाल या दोन महत्त्वाच्या आणि मोठ्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यांचे वातावरण आतापासून तापायला लागले आहे. द्रमुकने सुमारे अठरा पक्षांची आघाडी जाहीर केली आहे तर तिकडे बंगालात ममता बॅनर्जींचा तृणमूल कॉंग्रेस आणि या निवडणुकीतील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणजे भाजपा यांच्यात दररोज मारामाऱ्या होत आहेत.
यात असलेले पडद्यामागचे ताणतणाव फार महत्त्वाचे आहेत. यातून राजकीय डावपेच समोर येतात. तमीळनाडूप्रमाणेच पश्चिम बंगाल या राज्यांत भाजपाचे राजकीय अस्तित्व नेहमीच नगण्य होते. ते तसे अगदी मे 2019 पर्यंत होते. या स्पर्धेतून महापुरूषांची जयंतीसुद्धा सुटत नाही. याचा प्रत्यय नुकताच आला. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यातील कलगीतुरा कोलकाता शहरात रंगला. नेताजींच्या 125 व्या जयंती निमित्ताने पंतप्रधानांचा कोलकाता दौरा होता. ममता बॅनर्जींनी 23 जानेवारी हा दिवस यापुढे “देशनायक दिवस’ म्हणून साजरा केला जाईल अशी घोषणा केली तर पंतप्रधानांनी हा दिवस “पराक्रम दिवस’ म्हणून साजरा केला जाईल असे घोषित केले.
हे इथंच थांबले नाही तर ममता बॅनर्जींनी भाजपाला निवडणुकीच्या तोंडावर नेताजींची आठवण झाली, असा आरोप करत नेताजींच्या संकल्पनेतला “नियोजन आयोग’ का बंद केला, असाही प्रश्न मोदी सरकारला विचारला आहे. अशा प्रकारे एकमेकांवर कुरघोडी केल्यामुळे राजकीय कटुता वाढते याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत जेव्हा ममता बॅनर्जी भाषण करायला उभ्या राहिल्या तेव्हा श्रोत्यांतील भाजपा समर्थकांनी काही घोषणा दिल्या. यामुळे चिडलेल्या ममतांनी भाषण करण्यास नकार दिला. यामुळे वातावरण अधिकच दूषित झाले. हा कलगीतुरा कोलकाता शहरात रंगला असताना भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते हावडा जिल्ह्यात एकमेकांना भिडले होते. यात दोन्ही पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते जखमी झाले.
स्वतंत्र भारतातील पश्चिम बंगालचा राजकीय इतिहास रोचक आहे. देशातील अनेक प्रांतांप्रमाणेच पश्चिम बंगालमध्येसुद्धा सुरुवातीची तीन दशकं म्हणजे 1947 ते 1977 पर्यंत कॉंग्रेसचा वरचश्मा होता. 1967 साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांत पश्चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेसला पहिल्यांदा पराभव पचवावा लागला. 1967 सालच्या विधानसभा निवडणुकांत बिगरकॉंग्रेस आघाडीला म्हणजेच “संयुक्त आघाडी’ला सत्ता मिळाली आणि अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री झाले. उत्तर भारतात याच निवडणुकांद्वारे “संयुक्त पुरोगामी दल’ या बिगरकॉंग्रेस आघाडीची सरकारं सत्तेत आली. पण वर्षाभरातच पडली आणि एक तर कॉंग्रेस परत सत्तेत आली किंवा तेथे राष्ट्रपतींची राजवट लादण्यात आली. अशी पाडापाडी पश्चिम बंगालमध्ये झाली नाही. 1972 साली तिथं रितसर विधानसभा निवडणुका झाल्या
आणि कॉंग्रेस सत्तेत परत आली. येथे पहिला कालखंड संपतो.
मार्च 1977 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत पुन्हा एकदा बिगरकॉंग्रेस आघाडी सत्तेत आली. या खेपेला सत्तेत आलेली आघाडी “संयुक्त आघाडी’ नव्हती तर माकपच्या नेतृत्वाखाली निर्माण झालेली “डावी आघाडी’ होती. डाव्या आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री होते ज्योतीबासू. ही आघाडी पुढे तब्बल 34 वर्षे सतत सत्तेत होती. हा कालखंड म्हणजे पश्चिम बंगालच्या राजकारणातील दुसरा कालखंड होय. 2011 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत ममता बॅनर्जींच्या पक्षाने डाव्या आघाडीचा पराभव केला. आता गेली दहा वर्षे ममतादीदी तेथे सत्तेत आहेत. त्या 2021ची निवडणूक जिंकून तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होण्याच्या प्रयत्नांत आहेत.
भाजपाने या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या केल्या आहेत. मोदी-शहा यांनी या निवडणुकांवर भरपूर वेळ देण्याचे ठरवलेले दिसत आहे. पूर्व भारतात भाजपाने आसामची सत्ता मिळवलेली आहेच. 2016 साली झालेल्या आसाम विधानसभा निवडणुकांत भाजपाने कॉंग्रेसचा धुव्वा उडवला होता. एकूण 126 जागांपैकी भाजपाने 86 जागा जिंकून सरकार स्थापन केले. 2011 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाने फक्त 26 जागा जिंकल्या होत्या तर तेव्हा सत्तेत आलेल्या कॉंग्रेसने 78 जागा जिंकल्या होत्या. नंतर भाजपाने कॉंग्रेसचा दारूण पराभव केला.
असाच प्रकार 2018 मध्ये झालेल्या त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकांत झाला होता. या निवडणुकांत भाजपाने माकपची सलगपणे 22 वर्षे असलेली सत्ता हिसकावून घेतली होती. तेथील विधानसभेच्या एकूण 60 जागांपैकी भाजपाने 36 जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले होते. माकपला फक्त 16 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. त्याआधी म्हणजे 2013 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत माकपने 50 जागा जिंकल्या होत्या तर भाजपाला एकही जागा जिंकता आली नव्हती.