पिंपरी -पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये साडेचार वर्षांत सत्ताधारी भाजपने एकही मोठा प्रकल्प उभारला नाही. आता अनेक विद्यमान नगरसेवक राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये येण्यासाठी इच्छुक आहेत. भाजपच्या नगरसेवकांना व्यक्तीस्वांतत्र्य नाही.
त्यामुळे त्यांची घुसमट झाली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक भाजपमधील नगरसेवक राष्ट्रवादीमध्ये येतील, असा दावा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे यांनी केला.डिजिटल प्रभातला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये संजोग वाघेरे यांनी सत्ताधारी भाजपवर जोरदार टीका केली.
पुढे बोलताना संजोग वाघेरे म्हणाले, भाजपने 2017 साली आमच्याकडील प्रत्येक माणूस हा स्वच्छ असल्याचे सांगत पारदर्शी कारभार करण्याचे वचन दिले होते. स्थायी समितीमध्ये झालेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईने भाजपचा कारभार कसा सुरू आहे, हे सिद्ध झाले आहे. आम्ही स्थायी समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. नैतिक जबाबदारीतून सभापतींनी राजीनामा देण्याची आवश्यकता होती.
भाजप स्वच्छ प्रतिमा असलेला पक्ष आहे तर यावेळी त्यांची नैतिकता कुठे गेली. रंगेहाथ पकडले आहे. तर पक्षाने कारवाई का केली नाही? असा प्रश्नही वाघेरे यांनी यावेळी उपस्थित केला. भाजपच्या नगरसेवकांवर मोठ्या प्रमाणावर दडपण आहे. त्यामुळे अनेक नगरसेवक आमच्या संपर्कात आहेत. जास्तीतजास्त नगरसेवक राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहे. मात्र, त्यामध्ये ज्या नगरसेवकांची चांगली पत आहे. ज्यांनी चांगले काम केले आहे त्यानाच प्रवेश देण्याचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींनी घेतल्याचेही वाघेरे म्हणाले.
बोपखेल पूल राष्ट्रवादीच्याप्रयत्नानेच यशस्वी
दापोडीकडून येणारा रस्ता युती सरकारच्या काळात बंद झाला. त्यावेळेस तेथील लोकांवर गुन्हे दाखल झाले असते. त्यातून त्या नागरिकांचे आयुष्य उद्धवस्त झाले असते. त्यावेळी शरद पवार यांनी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू नका म्हणून सांगितले. आता देखील या रखडलेल्या कामाबाबत माजी आमदार विलास लांडे, आमदार आण्णा बनसोडे यांनी शरद पवार यांची भेट घेऊन मंजुरी मिळवून दिली. दुसऱ्याच्या कामांचे श्रेय घेण्याची सवय भाजपची असल्याचेही वाघेरे म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत भाजपच्या वल्गना
भाजपने ओबीसी समाजासोबत असल्याचे सांगितले होते. तसेच महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत काहीच करत नसल्याच्या वल्गना केल्या होत्या. मात्र आता मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाला आहे. आता केंद्र सरकारकडून मान्यता देण्यात आली तर राज्यातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळेल.