नवी दिल्ली – पंजाब, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालसह नऊ राज्यांनी आपल्या सीबीआय तपासास राज्यात परवानगी नाकारली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना दिली.
जितेंद्र सिंह म्हणाले, 2019 ते 2022 फेब्रुवारीपर्यंत 101 प्रकरणात राज्याने सीबीआयला तपासासाठी परवानगी दिली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक 52 प्रकरणे आहेत. काही दिवसांपूर्वी मेघालयाने कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यात सीबीआयला परवानगी नाकारली होती.
2018नंतर मेघालय सीबीआयला परवानगी नाकारणारे नववे राज्य ठरले आहे. मेघालयमध्ये कोनराड संगमा यांच्या नेतृत्त्वाखाली नॅशनल पीपल्स पक्षाचे सरकार आहे. कोनराड संगमा हे मेघालयाचे मुख्यमंत्री आहेत. ज्या नऊ राज्यांनी सीबीआय तपासास परवानगी नाकारली आहे. त्या नऊ राज्यात जुन्या प्रकरणांचा सीबीआय तपास करू शकते.
देशातील कोणत्याही राज्यात एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला असेल तर त्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार सीबीआयला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत महाराष्ट्र, केरळ, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, पंजाब, मिझोरम, झारखंड, राजस्थान आणि मेघालयाने सीबीआय तपासास परवानगी नाकारली आहे. महाराष्ट्राने 21 ऑक्टोबर 2020ला परवानगी नाकारली आहे.