चंदीगढ – विवाहित व्यक्तींने इतर जोडीदाराशी परस्पर सहमतीने शारिरीक संबंध ठेवणं, कायद्याने गुन्हा नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हे निरक्षण नोंदवलं. एका प्रेमीयुगुला सुरक्षा देण्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं.
एखाद्या व्यक्तीचं लग्न झालं असेल मात्र त्याने इतर व्यक्तीशी परस्पर सहमतीने शारिरीक संबंध ठेवणे, हा गुन्हा होत नाही, असा निकाल हायकोर्टाने दिला आहे. तसेच अशा प्रकारात जोडप्याला सुरक्षा मागण्याचा अधिकार असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.
सविस्तर माहिती अशी की, घटस्फोटासाठी अर्ज केलेला एक तरुण दुसऱ्या तरुणीसोबत राहत असून पत्नी आणि तिच्या कुटुंबीयांपासून आपल्या जीवाला धोका असल्याचा दावा त्याने केला आहे. त्यामुळे आपल्याला सुरक्षा पुरवण्यात यावी, अशी मागणी त्याने न्यायालयाकडे केली होती. यावर न्यायालयाने त्याला सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणी न्यायालयासमोर उत्तर प्रदेशातील इलाबाद कोर्टाचा निर्णय ठेवण्यात आला होता. ज्यानुसार जोपडप्यापैकी एक व्यक्ती विवाहित असेल तर त्यांना सुरक्षा देता येणार नाही. यावर पंजाब, हरियाणा न्यायलयाने म्हटलं की, इलाहाबाद न्यायालयाचा आम्ही सन्मान करतो, मात्र त्यांच्या आदेशाशी आपण सहमत नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच आयपीसी 497 ला असंवैधानिक म्हटलंय. अशा परिस्थितीत या प्रेमीयुगुलाला सुरक्षेसाठी नकार कसा देता येईल, असा प्रश्न उपस्थित केला.
उच्च न्यायालयाने म्हटलं की, परस्पर सहमतीने संबंध ठेवणं कोणत्याच स्थितीत बेकादयेशीर नाही. दोन सज्ञान व्यक्ती सहमतीने सोबत राहात असतील तर हा काही अपराध नाही. तसेच न्यायालयाने खन्नाच्या एसएसपीला आदेश दिला की, प्रेमीयुगुलाला सुरक्षा उपलब्ध करून द्यावी.