मुंबई – रिझर्व्ह बॅंक कर्जाची फेररचना करण्याचा शक्यतेवर विचार करीत आहे. मात्र, तसे केले तरीही मोरॅटोरियमचा कालावधी संपल्यानंतर बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता म्हणजे एनपीए मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे, असा इशारा एस अँड पी या पतमानांकन संस्थेने दिला आहे.
कर्जाची फेररचना केली तरी हा प्रश्न फक्त पुढे ढकलला जाईल. तो सुटणार नाही, असे या संस्थेने म्हटले आहे. सध्या बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता आठ टक्के आहे, ती 14 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर भारताच्या पतमानांकनावरही परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा या संस्थेने दिला आहे.