पिंपरी – पिंपरी- चिंचवडमध्ये महापालिका प्रशासनाकडून सुरू असलेली उपयोगकर्ता शुल्काच्या दंड वसुलीला अखेर स्थगिती मिळाली आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी पावसाळी अधिवेशनात आक्रमकपणे हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये याबाबत सविस्तर बैठक घेण्यात येईल आणि तोपर्यंत ही वसुली थांबवावी, असा निर्णय कॅबिनेट मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी घेतला.
महापालिका प्रशासन शहरातील प्रति मालमत्ता 60 रुपये प्रतिमहा अशा प्रमाणे वार्षिक 720 रुपये अशी दि. 1 जुलै 2019 पासून उपयोगकर्ता शुल्क व दंड वसुली सुरू केली आहे. आतापर्यंत सुमारे 35 कोटी रुपये दंड वसुली झाली आहे. गेल्या चार वर्षांतील सुमारे 153 कोटी रुपये थकीत वसुलीची आकडेवारी आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे या वसुलीला आता स्थगिती मिळाली आहे.
उपयोगकर्ता शुल्क आकारणीबाबत दि.1 जुलै 2019 रोजी महाराष्ट्र सरकारने अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्याची अंमलबजावणी पिंपरी-चिंचवडमध्ये 2023 मध्ये केली जात आहे, या विलंबाला जबाबदार कोण? लोकांचे प्रश्न आम्ही सोडवण्यासाठी सभागृहात येतो.
तुम्ही आमचा प्रश्न ऐकून घेतला पाहिजे. आम्हाला लोकांनी अन्य मतदार संघातील प्रश्न ऐकून घेण्यासाठी नव्हे, तर त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी पाठवले आहे. त्यामुळे सभागृहाला माझी भूमिका ऐकून घ्यावी लागेल, असा पवित्रा आमदार लांडगे यांनी घेतला.