– नंदिनी आत्मसिद्ध
भारत सरकारने भारतीय कंपन्यांना परदेशातील निवडक स्टॉक एक्सचेंजेस किंवा शेअर बाजारांत आपले शेअर्स थेटपणे सूचीबद्ध करण्यास परवानगी दिली आहे.
“फिच’ या जागतिक पतमानांकन संस्थेने भारताच्या विकासदराचा अंदाज मध्यम कालावधीसाठी 5.5 टक्क्यांवरून 70 आधारबिंदूंनी वाढवून, तो 6.2 टक्क्यांवर नेला आहे. याचवेळी दहा विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या विकासदराचा अंदाज 4.3 टक्क्यांवरून घटवून तो 4 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. मात्र दिवाळीपूर्व आठवड्यात सुरुवातीलाच भारतातील सेन्सेक्स आणि निफ्टी या निर्देशांकांनी अक्षरशः मुसंडी मारली. बाजारात सणासुदीची दिसत असलेली दमदार मागणी ही आगामी काळ निरोगी आणि सुगीचा असल्याचे दर्शवणारी आहे, असेच संकेत मिळत आहेत. अमेरिकेतील रोजगाराची ताजी आकडेवारी आणि तेथील मध्यवर्ती बॅंक फेडरल रिझर्व्ह द्वारे कडक पतधोरणाची कास सोडून सौम्य भूमिका घेण्याच्या कयासांमुळे भारतीय भांडवली बाजारातील आशावाद कायम राखला गेला आहे. त्यामुळे बॅंकिंग, वित्तीय, ग्राहकोपयोगी वस्तू अशा अनेक क्षेत्रांतील कंपन्या तेजीत आल्या आहेत.
भारतीय शेअर बाजाराचा एक फायदा म्हणजे, तो सर्व प्रकारच्या गुंतवणूकदारांना संपत्तीनिर्मितीच्या समान संधी देतो. अन्य देशांतील जागतिक गुंतवणूकदारही भारतीय शेअर्समध्ये सहज गुंतवणूक करू शकतात. त्यांच्याकडे पॅन किंवा कायम खाते क्रमांक असेल, तर ते भारतात डिमॅट खाते उघडू शकतात आणि त्यामार्फत व्यवहार करू शकतात. ते आपल्या म्युच्युअल फंडातही गुंतवणूक करू शकतात. जागतिक गुंतवणूकदार एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किंवा ईटीएफचे युनिट्स खरेदी करू शकतात. भारताबाहेरील अनेक व्यवस्थापन कंपन्या इमर्जिंग मार्केट फंड ऑफर करतात. हे मूलतः म्युच्युअल फंड असून, ते भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये गुंतवणूक करतात. काही मूलभूतदृष्ट्या मजबूत भारतीय कंपन्यांनी ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसिट्स आणि अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसीट्सद्वारे भांडवल गुंतवणूक आकर्षित करून घेतली आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच भारतीय कंपन्यांना परदेशातील निवडक स्टॉक एक्सचेंजेस किंवा शेअर बाजारांत आपले शेअर्स थेटपणे सूचीबद्ध करण्यास परवानगी दिली आहे.
हा निर्णय अत्यंत स्तुत्यच म्हणावा लागेल. त्यामुळे परवानगी मिळालेल्या कंपन्यांना जागतिक भांडवल उभारणी करता येईल. या संबंधी कंपनी कामकाज विभागाने एक अधिसूचनाच काढली आहे. सूचीबद्ध असलेल्या वा नसलेल्या देशी कंपन्यांना त्यांचे शेअर्स अहमदाबादच्या आयएफएससी किंवा इंटरनॅशनल फिनॅन्शियल सर्व्हिसेस सेंटरवर थेटपणे सूचीबद्द करण्याची मंजुरी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी घोषणा गेल्या जुलै महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली होती. आता देशातील विशिष्ट वर्गवारीतील सार्वजनिक मर्यादित कंपन्या या ज्याप्रमाणे परदेशातील शेअर बाजारात आपल्या शेअर्सचे व्यवहार करू शकतील, त्याचप्रमाणे गिफ्ट आयएफएससीवरही करू शकतील. यापूर्वी भारतीय कंपन्या एडीआर व जीडीआरद्वारे गेली 15 वर्षे तरी भांडवल उभारणी करतच आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना, म्हणजे 2008 साली 16 भारतीय कंपन्यांनी एडीआर व जीडीआर विक्रीद्वारे सुमारे 2000 कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी केली होती. 2014 साली केवळ एका कंपनीने 285 कोटी रुपये याप्रकारे उभे केले. तर 2018 मध्ये एकाच कंपनीने 12,440 कोटी रुपये एका कंपनीने उभे केले.
एकाच कंपनीने प्रचंड भांडवल उभारणी करण्याऐवजी, अनेक कंपन्या हा मार्ग का अनुसरत नाहीत, हा सवालच आहे. केंद्र सरकारची काही धोरणे याला कारणीभूत आहेत का, याचाही विचार करण्याची गरज आहे. आता नरेंद्र मोदी सरकारने भारतीय कंपन्यांना थेट भांडवल उभारणी करण्याचा एक मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. एडीआर व जीडीआर हा मार्ग असा असतो, की त्या अंतर्गत भारतीय कंपनी आपले शेअर्स “इंडियन कस्टोडियन’कडे सुपूर्द करते आणि मग डिपॉझिटरी रिसीट्स परदेश गुंतवणूकदारांना इश्यू केल्या जातात. त्याऐवजी, भारतीय कंपन्यांनी परदेशी बाजारात थेट आपले शेअर सूचीबद्ध केले, तर त्याचे मूल्यांकन जास्त होईल आणि डॉलरसारख्या परदेशी चलनाशी संबंधित व्यवहार अधिक प्रमाणात होऊ शकतील, असे सांगण्यात येते. त्यामुळे स्टार्टअप आणि युनिकॉर्न कंपन्यांना भांडवल उभारणीचा नवा मार्ग गवसणार असून, यामुळे या कंपन्यांची जागतिक प्रतिमाही उंचावेल. तसेच त्यामुळे भारतीय कंपन्यांची परकीय चलनाची घागर भरू लागेल.
एकीकडे असे अनेक फायदे होणार असले, तरी भारतीय कंपन्यांना विदेशी शेअर बाजाराचे गव्हर्नन्सचे नियम कठोरपणे पाळावे लागतील. आता या नव्या धेरणाबाबत सरकारने अधिक स्पष्टता आणण्याची गरज आहे. म्हणजे नेमक्या कोणत्या वर्गातील सार्वजनिक मर्यादित कंपन्या हा मार्ग अवलंबू शकतील, तसेच इक्विटी, प्रेफरन्स किंवा कोणत्या प्रकारच्या सिक्युरिटीज सूचीबद्ध कराव्या लागतील, अशा कंपन्यांना भारत सरकार कोणत्या सवलती देईल, हे जाहीर केले गेले पाहिजे. परंतु त्याचवेळी भारतातील अकांउटिंगचा किंवा लेखादर्जा हा आता कोणत्याही जागतिक दर्जाशी तुलना करू शकेल, इतका आहे. त्यामुळे त्या संदर्भात कोणताही प्रश्न उद्भवेल, असे वाटत नाही. तसेच गेली काही वर्षे सेबी आणि भारतीय शेअर बाजारही विशिष्ट अटी नियमांनी बद्ध झालेला आहे. त्यामुळे देशांतर्गतही भारतीय कंपन्यांना नाइलाजाने का होईना, पण वित्तीय शिस्त पाळण्याची सवय लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर, विदेशी भांडवल अधिकाधिक प्रमाणात खेचून घेऊन, उत्पादनविस्ताराच्या योजना हाती घेण्याचा चांगला मार्ग देशी कंपन्यांना उपलब्ध झाला आहे.