दिल्लीच्या हवाप्रदुषणाच्या बातम्या गेले काही दिवस सातत्याने येत आहेत. श्वसनास घातक ठरणाऱ्या पातळीवर हे प्रदूषण गेले असून त्यामुळे दिल्लीकरांची अक्षरश: घुसमट होते आहे. त्यावरील उपाययोजनांसाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत असले तरी त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. त्यांनी 10 नोव्हेंबरपर्यंत शाळाच बंद केल्या असून वाहनांपासून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी सम-विषम नंबरच्या गाड्यांना अनुमती देण्याची पद्धत त्यांनी तेथे पुन्हा सुरू केली आहे. दिल्लीत फक्त सीएनजीवर चालणाऱ्या बसेसच चालवाव्यात असे ठरले असताना तिथे शेजारच्या उत्तरप्रदेश परिवहन मंडळाच्या डीझेलवर चालणाऱ्या बसेस मोठ्या प्रमाणात येत असतात.
त्यातून प्रदुषणात भरच पडते आहे. दिल्ली सरकारच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी योगी सरकारला दिल्लीत अशा डीझेलवर चालणाऱ्या आणि धूर सोडणाऱ्या बसेस न पाठवण्याची सूचना केली आहे. पण ही आम आदमी पक्षाच्या सरकारकडून आलेली सूचना असल्याने त्याकडे योगी किती लक्ष देतील याची शंकाच आहे. दिल्लीतील बांधकामांना प्रतिबंध घालण्यात आला असून हवेची पातळी नीट होईपर्यंत ही बांधकामे रोखली गेली आहेत. दिल्ली महापालिकेच्यावतीनेही पाणी फवारणे वगैरेसारख्या उपायोजना युद्ध पातळीवर केल्या जात आहेत.
पण इतके करूनही हे प्रदूषण नियंत्रणात येत असल्याचे दिसत नाही. दरवर्षीच ऑक्टोबरपासून जानेवारीपर्यंत दिल्लीत हा हवा प्रदुषणाचा विषय उपस्थित होतो. मग दरवर्षी तीच ती रडगाणी सुरू होतात. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेशातील शेतकरी या दिवसांत आपल्या शेतातील गवताचा राब जाळतात त्याचा धूर दिल्लीत येतो आणि दिल्ली चारही बाजूने धुराने कोंडली जाते. राब जाळण्याच्या प्रकारावर आळा घालण्याची गरज वेळोवेळी व्यक्त केली गेली आहे. पण तो प्रकार काही थांबताना दिसत नाही. मग ज्या राज्यात ज्या पक्षाचे सरकार असते त्यानुसार परस्परांवर राजकीय हेतूने चिखलफेक केली जाते.
हरियाणात भाजपचे सरकार आहे, त्यांनी पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारवर याचे खापर फोडले आहे. पंजाब सरकारने तेथील शेतकऱ्यांना राब जाळण्यापासून रोखलेले नाही असे हरियाणा सरकारचे म्हणणे आहे. पण त्यांनी त्यांच्या राज्यात या बाबत काय स्थिती आहे यावर भाष्य केलेले दिसले नाही. पंजाबमध्ये कालच्या माहितीनुसार राब जाळणाऱ्या सहाशे शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत असे सांगितले गेले आहे. अशीच कृती हरियाणात झाली आहे काय, याचीही माहिती जाहीर व्हायला हवी आहे. आपल्याकडे कोणत्याही विषयावर राजकारण करण्याची सगळ्यांनाच भारी हौस असते. एकमेकांवर खापर फोडून ही राजकीय मंडळी आपापल्या जबाबदाऱ्या इतरांवर ढकलतात.
पण मुख्य समस्येला आपसातील तारतम्याने कसे भिडायचे याची ते फिकीर करीत नाहीत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार तरी दिल्लीतील प्रदुषणाच्या बाबतीत किती परिणामकारक भूमिका बजावते आहे हेही तपासले पाहिजे. सगळेच केजरीवालांच्या सरकारवर ढकलून त्यांना असे नामानिराळे राहता येणार नाही. नाही तरी केंद्राने दिल्ली सरकारचे बहुतेक सारे अधिकार स्वतःकडेच घेतले आहेत. अगदी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आणि बढत्यांचे अधिकारही त्यांनी स्वतःकडे घेतले आहेत. एवढेच नव्हे तर दिल्ली महापालिकेवरही केंद्राने बरीच नियंत्रणे आणली आहेत. राजकीय हेतूने जर केंद्र सरकार या कुरघोड्या मोठ्या हौसेने करीत असेल तर त्यांनी या प्रदुषणाच्या समस्येवरही तितकीच तत्परता दाखवायला नको काय, हा प्रश्न अनाठायी नाही.
दिल्लीत भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्रीही राहतात. त्यांनाही या हवा प्रदुषणाचा त्रास होत असणारच. मग जी समस्या त्यांनाही भेडसावत असते त्यात त्यांनी परिणामकारक कृती करण्यास कचरण्याचे कारण नाही. प्रत्येक बाबतीत राजकारण आणून सगळ्याचाच खेळखंडोबा करणे योग्य ठरत नाही. दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. तिथे अनेक देशांच्या वकिलाती आहेत. तेथे जवळपास रोजच विदेशी पाहुणे येत असतात. त्यांना भारताच्या राजधानीचे हे विदारक स्वरूप दिसल्यानंतर त्यांच्या मनात भारताविषयी नेमकी काय प्रतिमा निर्माण होत असेल याची कल्पना करवत नाही.
हा नवीन भारत आहे हे पालुपद आपण रोजच ऐकत आहोत, मग हाच का तुमचा नवीन भारत, असा प्रश्न कोणी विदेशी पाहुण्याने उपस्थित करेपर्यंत केंद्र सरकार वाट पहाणार आहे काय, हे कळण्यास मार्ग नाही. दिल्लीच्या प्रदुषणाची समस्या हा केवळ एकट्या दिल्ली राज्याचा किंवा त्या शहराच्या प्रशासनाचा विषय नाही. त्यासाठी शेजारची सगळी राज्ये आणि केंद्र सरकार यांनी एकत्र येऊन त्यावर कायम स्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे. दिल्लीच्या हवाप्रदूषण पातळीची रोज जी आकडेवारी प्रसारित होत आहे ती घाबरवून टाकणारी आहे. तेथील हवेत म्हणे सध्या ज्या आकाराचे धुलीकण निर्माण होत आहेत, ते हृदयात किंवा फुफ्फुसात रूतून बसण्याची आणि त्यातून श्वसन यंत्रणेत गंभीर आजार निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असेही सांगितले जाऊ लागले आहे. अलीकडच्या काळात मुंबई आणि पुण्यासारख्या महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांतही अशीच वायुप्रदुषणाची समस्या निर्माण होत आहे. त्यामुळे देशातील एकूणच हवाप्रदुषणावर केंद्र सरकारी पातळीवरून गांभीयाने विचार व्हायला हवा आहे. देशात या समस्येवर उपाययोजना सुचवण्यासाठी सन 2014 साली तज्ज्ञांचा एक टास्कफोर्स नेमला गेला होता.
या टास्कफोर्सचे पुढे काय झाले, त्यांनी नेमक्या काय उपाययोजना सुचवल्या आणि त्यावर काय कार्यवाही झाली हा सारा तपशील लोकांपुढे येण्याची गरज आहे. सगळ्याच सरकारांनी आता पक्षीय राजकारणापासून काहीसे बाजूला होऊन देशापुढील अशा साऱ्या मूलभूत गंभीर विषयांवर एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. आज दिल्ली गुदमरली आहे. उद्या अशीच समस्या देशातल्या अन्यही महानगरांमध्ये निर्माण होऊ शकते याची जाणीव सरकारने ठेवायला हवी आहे. त्यासाठी हवेच्या एअर क्वालिटी इंडेक्सची आकडेवारी समोर येईपर्यंत वाट पहात बसणे हे कोणाच्याच हिताचे नाही. शेवटी हा लोकांच्या आरोग्याशी निगडीत विषय आहे आणि त्याच्याशी खेळण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.