मुंबई – राज्यातील “ओबीसी’ समाजाच्या आरक्षणाला जराही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे. त्यासाठी सर्वशक्तिनिशी प्रयत्न सुरु असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी राज्यातील सामान्य जनतेची मुले शिकावी या उदात्त हेतूने रयत शिक्षण संस्था स्थापन केली. या संस्थेत आज सामान्य जनतेची पाच लाखांहून अधिक मुले शिकत आहेत.
त्यामुळे या संस्थेच्या शताब्दीसाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या पोशाख नियमावलीचा पुनर्विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी 90 कोटींचा निधी खर्च झाल्यासंदर्भातील वृत्त वस्तुस्थितीला धरुन नाही, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीतून मंत्र्यांच्या बंगल्यांबरोबरच मंत्रालय, विधीमंडळ, न्यायालये, इतर शासकीय इमारती, शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची निवासस्थानांच्या देखभाल दुरुस्ती केली जात असल्याने केवळ मंत्र्यांच्या बंगल्यावर खर्च झाला असल्याचे म्हणणे योग्य नाही, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.