Arvind Kejriwal Arrest – अंमलबजावणी संचालनालायाचे (ईडी) आठ वॉरंटकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर ईडीने काल रात्री नाईलाजापोटी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. मात्र, केजरीवाल मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार नाही तर तुरूंगातूनच सरकार चालवतील अशी भूमिका आम आदमी पक्षाने घेतली आहे. आता अरविंद केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात काय? हा महत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या मुद्यावर कायदेतज्ज्ञांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. ( Arvind Kejriwal )
मद्य प्रकरण घोटाळाप्रकरणी ईडीने काल रात्री दोन तास विचारपूस केल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. आज त्यांना ईडीच्या न्यायालयापुढे सादर करण्यात आले आहे. या अटकेनंतर उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. केजरीवाल यांच्यानंतर मुख्यमंत्री कोण होणार? हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
मुख्यमंत्री केजरीवालच राहतील – अतिशी
दिल्लीतील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर उपस्थित असलेले मंत्री आतिशी यांनी अटकेनंतर अरविंद केजरीवाल हेच मुख्यमंत्री राहतील असे सांगितले. केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते, आहेत आणि राहतील.
तुरुंगातून सरकार चालवावी लागली तर तुरूंगातून सरकार चालवू. पण केजरीवाल राजीनामा देणार नाही, असे आतिशी यांनी स्पष्ट केले. महत्वाचे म्हणजे, केजरीवाल यांनी तुरूंगातून सरकार चालविली तर देशाच्या इतिहासातील ही पहिली आणि एकमेव घटना होईल.
काय म्हणाले विधानसभा अध्यक्ष?
ईडीच्या कारवाईबाबत माहिती मिळाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल यांनी सुध्दा केजरीवाल राजीनामा देणार नसल्याचे सांगितले. राम निवास गोयल यांच्यासह अनेक नेत्यांनी सांगितले की, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाहीत. ते तुरुंगातून सरकार चालवतील. ( Arvind Kejriwal )
विशेष म्हणजे याआधीही आप नेत्यांनी केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर तुरुंगातून सरकार चालवण्याची चर्चा केली होती. दरम्यान, अशात महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे तो म्हणजे ?, तुरुंगातून सरकार चालवता येते काय? किंवा एखादा मुख्यमंत्री तुरुंगातून असताना सरकार चालवू शकतो.
कायदेतज्ज्ञांचे मत –
राज्यसभेचे माजी सरचिटणीस योगेंद्र नारायण म्हणाले, केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवले तर त्यांना जबाबदारी पार पाडण्याची परवानगी देणे थेट न्यायालयावर अवलंबून असेल.
न्यायालय ती देते की नाही? हे न्यायालयावर अवलंबून आहे. याबाबत घटनात्मक नियम व अटी असे काहीही नाही. मात्र, भूतकाळात एखाद्या पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांनी तुरुंगात असताना सरकार चालवले, असे एकही प्रकरण लक्षात येत नाही.
एलजीची भूमिका महत्त्वाची आहे ( Arvind Kejriwal )
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विनीत जिंदाल यांच्यामते, कायद्यानुसार अरविंद केजरीवाल दोषी ठरेपर्यंत दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास बांधील नाहीत. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951, अपात्रतेच्या तरतुदींची रूपरेषा देतो, परंतु पदावरून काढून टाकण्यासाठी दोषी ठरविणे आवश्यक आहे.
विद्यमान मुख्यमंत्र्यांसाठी राजीनामा हा नैतिक पर्याय असू शकतो. याव्यतिरिक्त, एक मुख्यमंत्री तुरुंगातून काही परवानग्या घेऊन राज्य करू शकतो. यात मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेणे आणि तुरुंगाच्या नियमावलीनुसार न्यायालयाच्या मान्यतेसह फाइल्सवर स्वाक्षरी करणे.
दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते!
केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री राहण्यासाठी तुरुंगातून सुटका हवी असेल किंवा एलजी दिल्लीचा कारभार हाती घेऊन कलम 239अअ अंतर्गत सरकार निलंबित करण्यात राष्ट्रपतींना सहभागी करून घेऊ शकेल.
लेफ्टनंट गव्हर्नर कलम 239अब अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटीसाठी ‘संवैधानिक यंत्रणेच्या अपयशाचे’ औचित्य सिद्ध केले तर केजरीवाल यांना राजीनामा द्यावा लागू शकतो. आणि केंद्र सरकारला दिल्लीचा ताबा घेण्यास सांगितले जावू शकते.