सध्या थंडीचे वातावरण असताना राजकीय वातावरण मात्र तापलेले आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर येथे विधानसभा निवडणुकीसाठी आता मतदानाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. या निवडणुकीकडे 2024 च्या लोकसभेची सेमीफायनल मानली जात आहे. या पाच राज्यांच्या निकालांचा देशाच्या राजकारणावर व्यापक परिणाम होईल, असे गृहित धरले जात आहे. या कारणामुळे निवडणुकीत अनेक नवीन ट्रेंड पाहावयास मिळत आहेत आणि ते आगामी काळात राजकारणातील नवीन समीकरणावर प्रभाव टाकू शकतात.
पाच राज्यांच्या निवडणुकीत यंदा प्रत्येक राज्यात लहान लहान पक्ष हे आपल्या राज्यांचे एक्स फॅक्टर ठरत आहेत. म्हणूनच प्रादेशिक किंवा लहान पक्षांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी सत्ताधारी अणि विरोधी पक्ष प्रयत्नशील आहेत. हे चित्र बऱ्याच वर्षांनी पाहावयास मिळाले. असाच ट्रेंड उत्तर प्रदेशातही दिसत आहे. तेथे लहान पक्षांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी मोठे पक्ष धडपड करत आहेत. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी जुन्या काळात केलेल्या राजकीय चुकीची जाणीव ठेवत लहान पक्षांना आपल्याकडे ओढले आहे.
मुलायम सिंह यादव यांच्या काळात ओबीसीचा मोठा गट हा समाजवादी पक्षांसमवेत होता; परंतु कालांतराने यादव आणि बिगर यादव ओबीसी यांच्यातील अंतर वाढत गेले. या कारणामुळे समाजवादी पक्षाच्या बाजूला असलेला मतदार हा भाजपकडे गेला.
भाजपने हीच संधी साधून 2017 मध्ये ओबीसीचे सर्व मते आपल्या बाजूंनी वळवले आणि मोठा विजय मिळवला. म्हणूनच अखिलेश यादव यांनी ओबीसीचा गमावलेला जनाधार परत मिळवण्यासाठी ओबीसी नेत्यांच्या थेट भेटीगाठी सुरू केल्या. दुसरीकडे ओबीसी मतांवरची पकड ढिली होणार नाही, याची पूर्णपणे खबरदारी भाजपकडून घेतली जात आहे.
निवडणुकीनंतरच्या समीकरणावर लक्ष
राज्यांत निवडणुकीच्या अगोदर ओमप्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, संजय चौहान यासारख्या नेत्यांचा वाढता दबदबा हा याच ट्रेंडचा परिणाम आहे. त्यामुळेच भाजपने उत्तर प्रदेशात आपल्या घटक पक्षांना यंदा जागा वाढवून दिल्या आहेत. जयंत चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील “आरएलडी’ने देखील मैदानात उडी मारली आहे. याशिवाय पंजाबमध्ये देखील लहान मोठे पक्ष आखाड्यात राजकीय भवितव्य आजमावत आहेत.
शेतकरी संयुक्त मोर्चापासून वेगळे झालेले राजकीय पक्ष आणि कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देणारे कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या पक्षाशिवाय अकाली दलातून बाहेर पडलेले पक्षही मैदानात आहेत. या निवडणुकीत केवळ लहान पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार नाही तर निवडवणूक निकालानंतर त्यांची दिशा काय असेल, हे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. सत्तेची किल्ली ही या लहान पक्षाच्या हातात आहे, असे म्हटले तर वावगं ठरणार नाही.
गोव्यात यावेळी अर्धा डझनभर पक्ष मैदानात उतरल्याने निवडणूक रंजक ठरत आहे. सर्व प्रादेशिक पक्षांनी स्थानिक मुद्द्यांना आणि चेहऱ्यांना महत्त्व दिल्याने राष्ट्रीय पक्ष अडचणीत आले आहेत. याप्रमाणे मणिपूरमध्ये देखील कॉंग्रेस आणि भाजपकडून स्थानिक पक्षांकडून आव्हान मिळत आहे. एवढेच नाही तर या निवडणुका अरविंद केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. 2024 साठीची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी या दोन्ही नेत्यांनी आपले राजकीय बळ विधानसभेला पणाला लावले आहे. ही निवडणूक एका अर्थाने महत्त्वाची असताना “हाय व्होल्टेज’ प्रचाराचा तडका दिसत नसल्याने सर्वत्र शांततेत निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. यंदा मोठ्या प्रचारसभा दिसत नाही तर आकर्षक रोड शो देखील नाहीत.
निवडणुकीचे विश्लेषण करणाऱ्यांच्या मते, जे मतदार अद्याप मतदानाबाबत ठोस निर्णय घेऊ शकलेले नाहीत, त्यांच्यासाठी हाय व्होल्टेज प्रचार हा निर्णायक ठरू शकतो. प्रत्यक्षात निवडणुकीचा शेवटचा काळ हा महत्त्वाचा मानला जातो आणि इथेच निकालाची दिशाही निश्चित होते. 2014 नंतर आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मोठ्या सभा या मतदारांना भाजपकडे ओढ्यासाठी महत्त्वाचा फॅक्टर राहिला आहे; परंतु आता प्रसारसभा होत नसल्याने भाजपसमोर प्रचाराविना चांगले निकाल देण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. करोनामुळे सर्वच क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. त्यापासून निवडणूक प्रक्रिया देखील अपवाद राहिलेली नाही. करोना काळात संसर्गाची भीती लक्षात घेता आयोगाने अनेक निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे प्रचारावर मर्यादा आल्या आहेत.
“हाय व्होल्टेज रॅली’ गायब
करोनामुळे निवडणूक आयोगाने प्रचारसभांवर काही निर्बंध लादले. परंतु आता करोनाचा प्रभाव कमी झाल्याने आणि निवडणुका शेवटच्या टप्प्यात येऊ लागल्याने आयोगाने राजकीय पक्षांना काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. आता मोकळ्या मैदानात 500 ऐवजी हजार लोकांना एकत्र येता येईल आणि सभा घेता येईल. तसेच “डोर टू डोर’ कॅम्पेनला दहा ऐवजी वीस जणांना सोबत ठेवता येणार आहे. बंदिस्त सभागृहात तीनशे ऐवजी पाचशे लोकांना बोलावता येणार आहे. अकरा फेब्रुवारीपर्यंत निर्बंध वाढवण्याचा अर्थ म्हणजे उत्तराखंड आणि गोवा विधानसभा निवडणुका आता मोठ्या सभांशिवाय पार पडतील, हे निश्चित झाले आहे. उत्तर प्रदेशात पहिल्या दोन टप्प्यांचे मतदान हे कोणत्याही सभांशिवाय पार पडणार आहे. त्याचवेळी पंजाबमध्ये एकाच टप्प्यातील मतदान वीस फेब्रुवारीला आहे.
प्रत्यक्षात गेल्यावर्षी पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान करोनाची दुसरी लाट धडकत होती. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने फारसे काम केले नाही. त्यामुळे टीकेला सामोरे जावे लागले होते. अर्थात शेवटच्या दोन टप्प्यांत काही निर्बंध लावण्यात आले. त्याचे निकाल पाहता भाजप याच दोन टप्प्यात चांगला प्रचार करू शकला नाही, हे स्पष्ट झाले. कोणत्याही रॅलीशिवाय आणि सभेशिवाय निवडणूक झाल्यास मतदाराचा कल हा निकालापर्यंत समजत नाही. निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात आणि तशा तक्रारी देखील येतात. परंतु यावेळी राजकीय पक्षांना आपला प्रचार मर्यादित ठेवावा लागला आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठी पक्षांकडून नवनवीन योजना आणल्या जात आहेत. आगामी काळात त्याचे व्यापक रूप पाहावयास मिळू शकते.
– विनिता शाह