पुणे – कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाइचे सत्र सुरू झाले आहे. दोन शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षण विभागातील एका मोठ्या अधिकाऱ्यावरही कारवाई निश्चित मानली जात आहे.
पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा परिषदेच्या आढावा बैठकीत शिक्षण विभागातील कारभाराचा पाढाच वाचून दाखवला हयासोता. त्यानंतर येथील कारभार प्रकाशझोतात आला. वजन ठेवल्याशिवाय फाइल पुढे सरकत नाही, हे वास्तव आहे. अशा अधिकाऱ्यांची चक्क नावे बैठकीत जाहीर करुन, कामात हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश अजित पवारांनी दिले.
अशा कामकाजामुळे जिल्हा परिषदेची प्रतिमा जनमानसात मलिन होत असल्याचे निदर्शनास येताच सीईओ रमेश चव्हाण यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठीच शिक्षण विभागातील प्रलंबित कामांची व दप्तर तपासणी केली. त्यातून केलेल्या चौकशी अहवालातून दोन शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना निलंबित करुन चव्हाण यांनी दणका दिला. त्यामुळे शिक्षण विभागातील अन्य अधिकारीही धास्तावले आहेत.
अनधिकृत शाळांची यादी करणे महागात
एप्रिल, मे महिन्यात अनधिकृत शाळांची नावे प्रसिद्ध केली जातात. मात्र, हवेली पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी नीलिमा म्हेत्रे यांनी सीईओ आणि शिक्षण विभागाची परवानगी न घेता अनधिकृत शाळांची दिवाळीपूर्वी जाहीर केली. या प्रकाराची दखल जिल्हा परिषदेने घेतली आहे.
मुख्य सूत्रधारावर टांगती तलवार
जिल्हा परिषदेने केलेल्या कारवाईत दोन छोटे मासे गळाला लागले आहेत. मात्र, मुख्य सूत्रधार मोठा मासा असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांच्यावर कारवाईसाठी जिल्हा परिषदेने पाऊल उचलले असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे मोठ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.