पुणे । एकतर्फी घटस्फोट मंज़ुर झाला असला तरीही पत्नी आणि लहान मुलीला पोटगी नाकारता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पोलीस पतीला दणका दिला आहे. दरमहा २० हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश सह न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग चिं.पु. शेळके यांनी दिला आहे.
याबाबत २४ वर्षीय पत्नीने येथील न्यायालयात ॲड.रमेश खेमू राठोड यांच्यामार्फत 3२ वर्षीय पोलीस पती, सासु, सासरे, नणंदसह ७ जणांच्या विरोधात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातंर्गत दावा दाखल केला आहे. १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दोघांचा विवाह झाला. लग्नानंतर तिला शारीरिक, मानसिक, बौध्दिक आणि आर्थिक त्रास देण्यास सुरूवात केली. तिला वारवार मारहाण करण्यात येत असत. तिच्या घरच्यांना अपमानित केले जायचे. चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला त्रास दिला. जबरदस्तीने गर्भपात केला. त्यानंतर पुन्हा मुलगी झाली. तिची कोणतीही जबाबदारी स्विकारली नाही. माहेरहून तिला १० लाख रुपये आणण्यासाठी तगादा लावला होता. या पार्श्वभूमीवर तिने हा दावा दाखल केला. तो पोलीस आहे. नगर जिल्ह्यात त्याचे घर आणि शेतजमीन आहे. तिचा, मुलीचा दैनदिन आणि शैक्षणिक खर्चासाठी दरमहा ४० हजार रुपये पोटगी देण्याची मागणी केली. यास पतीने न्यायालयात विरोध केला.
त्याने अनैसर्गिक संबंध केल्याची आणि विवाहितेचा छळ केल्याच्या दोन खोट्या तक्रारी चिंचवड पोलिसात दिल्या आहेत. याउलट तिला कोणताही त्रास दिला नाही. ती स्व-मर्जीने माहेरी राहत आहे. तिचा नांदायला येण्यास नोटीस बजावली आहे. तसेच, समन्स बजावूनही ती हजर न झाल्याने न्यायालयाने एकतर्फी घटस्फोट झाल्याची कागदपत्रे दाखवली. मात्र, तिने त्याला वरिष्ठ न्यायालयात आवाहनीत केले आहे. त्याने दरमहा ६१ हजार रुपये पगार असल्याचे सांगितले. मात्र, प्रत्यक्ष ६९ हजार ५५२ असल्याचे दिसून येत आहे. जीवनाशवस्य वस्तुंची वाढती महागाई, आई आणि मुलीचा उदरनिर्वाहसाठी वरील आदेश दिला.
पती पोलीस आहे. त्याने तिचा जबरदस्तीने गर्भपात केला होता. तसेच, मुलगी झाल्याने तो नाराज होता. तो आणि कुटुंबिय तिचा छळ करत असत. या पार्श्वभूमीवर तिने दाखल केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या दाव्यात अंतरिम पोटगी मंजुर करत न्यायालयाने तिला न्याय दिला आहे.
ॲड. रमेश खेमू राठोड, पत्नीचे वकील