मुंबई – साखर कारखाना उभारणीसाठी 25 किलोमीटर हवाई अंतराची अट शिथिल करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल. तसेच शेतकरी कंपन्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी देण्याबाबत उद्योग विभागाकडून धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
राज्यातील शेतकरी, ऊस वाहतूकदार तसेच सरपंच परिषद यांच्या विविध मागण्यांबाबत एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार राजेंद्र पाटील -यड्रावकर आदी उपस्थित होते.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, साखर कारखाना उभारणीसाठी हवाई अंतराची अट शिथिल करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल. शेती पूरक व्यवसायाला “सिबील’ निकष लावू नये याबाबत राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती एसएलबीसी बैठकीत विषय घेतला जाईल. खेड तालुक्यातील काही गावांतील शेतजमिनीवर कालव्यासाठीच्या नोंदी रद्द करण्यासाठी जलसंपदा आणि मदत व पुनर्वसन विभाग समन्वयाने कार्यवाही करतील. खेड-शिरूर येथील सेझसाठी संपादीत जमीन औद्योगिक विकास महामंडळाने घेण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत ऊस वाहतूकदारांची ऊसतोड मजूर पुरवठादार मुकादमाकडून होणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकरणांवर गांभीर्याने चर्चा झाली. राज्यात अशा सुमारे दहा हजार प्रकरणात चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती देण्यात आली. यावर गुन्हे दाखल झालेल्या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.