नवी दिल्ली – देशात १ मे पासून सुरु झालेली १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांची करोना लसीकरण मोहीम वादाच्या भोवऱ्यात अडकली होती. अनेक राज्यांनी केंद्र सरकार लसींचे डोस उपलब्ध करून देत नसल्याची तक्रार करत या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण देखील केंद्र सरकारतर्फे मोफत करण्यात यावे अशी मागणी लावून धरली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील लसीकरण धोरणावरून केंद्राला कठोर शब्दांमध्ये सुनावले होते. अशातच आज पंतप्रधान देशातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण आता केंद्रातर्फेच करण्यात येईल अशी घोषणा केली आहे.
पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.
याबाबत सिसोदिया यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर खात्यावर, “आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार व्यक्त करतो कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच देशातील सर्व वयोगटांतील नागरिकांना मोफत लस उपलब्ध होणार आहे.” असा संदेश पोस्ट केला आहे.
“जर केंद्र सरकारची इच्छा असती तर त्यांना हा निर्णय फार पूर्वीच घेता आला असता. मात्र केंद्राच्या नियमांमुळे ना तर राज्य लसी खरेदी करू शकत होते ना केंद्र सरकार लसी देत होतं.” असा आरोपही सिसोदिया यांनी ट्विटद्वारे केंद्र सरकारवर लगावला.
हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके दख़ल के बाद देश भर में हर उम्र हर वर्ग के लोगों को मुफ़्त वैक्सीन उपलब्ध होगी.
केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले यह कर सकती थी लेकिन केंद्र की नीतियों के चलते न राज्य वैक्सीन ख़रीद पा रहे थे और न केंद्र सरकार दे रही थी.
— Manish Sisodia (@msisodia) June 7, 2021