नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने प्लास्टिक स्ट्रॉ ऐवजी कागदी स्ट्रॉ वापरण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे विविध ग्राहक वस्तू उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या अडचणीत आल्या असून त्यांनी या संबंधातील अंतिम तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. असे असतानाच देशातील कागद उत्पादकांच्या संघटनेने म्हटले आहे की, कागदी स्ट्रॉ तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञान व कागद भारतामध्ये उपलब्ध आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने यासंदर्भातील मुदत वाढविण्याची गरज नाही.
इंडियन पेपर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन या संघटनेने या संदर्भात जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, एक जुलैपासून देशातील ग्राहकांना किंवा उत्पादकांना एकदाच वापरले जाणारे प्लास्टिक आणि प्लास्टिक स्ट्रॉ वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र देशांमध्ये पुरेसे स्ट्रॉ उपलब्ध नसल्यामुळे याला मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी ग्राहक वस्तू तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी केली आहे.
प्रत्यक्षामध्ये भारतामध्ये पुरेसा कागद व स्ट्रॉ तयार करणारी यंत्रणा उपलब्ध असल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे. ग्राहक वस्तू तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी सांगितले आहे की, एक तर स्ट्रॉ सध्या उपलब्ध नाहीत. त्याचबरोबर जर कागदी स्ट्रॉ आयात केले तर ते महागात पडतील आणि त्याचा कंपन्यांवर आणि ग्राहकावर परिणाम होऊ शकतो.
त्यामुळे देशात कागदी स्ट्रॉ तयार करणारी यंत्रणा विकसित झाल्यानंतरच केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. मात्र कागद उत्पादकाच्या संघटनेचे अध्यक्ष जे एस मेहता यांनी सांगितले की, ग्राहक वस्तू तयार करणाऱ्या कंपन्या देशाची आणि जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाला मुदतवाढ देण्याची कसलीही गरज नाही.
भारतामध्ये प्रत्येक वर्षाला सहा अब्ज स्ट्रॉची गरज लागते. मात्र तेवढे स्ट्रा उपलब्ध करण्याची क्षमता भारतातील कंपन्यात आणि कागद उत्पादकांमध्ये आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये भारताने आत्मनिर्भर होण्याची गरज आहे. भारत सहज आत्मनिर्भर होऊ शकतो असे या संघटनेने म्हटले आहे. प्रत्येक स्ट्रॉसाठी साधारणपणे तीन ग्रॅम कागद लागतो आणि भारतीय कागद उत्पादकांमध्ये वर्षाला 12 हजार ते 18 हजार टन एवढा कागद तयार करण्याची क्षमता आहे.